मुंबई (Mumbai) : स्मार्ट मीटर्स योजनेत राज्य सरकारने वाटप केलेल्या टेंडर्सच्या किंमती सुमारे दुप्पट रक्कमेच्या आहेत. उदाहरणार्थ बारामती पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर 3314.72 कोटी रकमेचे म्हणजे 6318.67 रुपये प्रति मीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम 6294.28 कोटी म्हणजे 11998.44 रुपये प्रति मीटर इतकी आहे. म्हणजेच पुरवठादारांना सुमारे 90% म्हणजे जवळपास दुप्पट दराने मंजुरी देण्यात आलेली आहे. म्हणजेच मूळ सुमारे १३ ते १४ हजार कोटींची ही टेंडर्स फुगवून सुमारे २७ हजार कोटींना वाटप केली आहेत. दर जास्त असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने नाकारलेल्या अदानी कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने मात्र सर्वाधिक १४ हजार कोटींची टेंडर दिली आहेत.
विशेष म्हणजे, पुरवठादार अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो व एनसीसी हे चौघेही फक्त विक्रेते आहेत. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी सध्या उपलब्ध माहितीप्रमाणे एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स / प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. वरील शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सना दि. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजुरीपत्र (LoA - Letter of Award) देण्यात आलेले आहे. मंजूर टेंडर्समधील अटी व शर्तीनुसार अंदाजे 27 महिन्यात पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे 83 ते 93 महिने सदर मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पुरे करायचे आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर 2023 अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यावेळी ते सुरू झाले नाही. त्यानंतर मार्च 2024 पासून काम सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या 2 ते 3 महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS - Revamped Distribution Sector Scheme) या योजनेअंतर्गत हे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत 60% अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित 40% रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. 60% रक्कम केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या रकमेपैकीच आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आपली ग्राहकांचीच आहे. 40% रक्कम महावितरण कंपनी कर्जरुपाने उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच या 40% रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, “हे मीटर्स मोफत दिले जाणार असून ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही” अशा स्वरूपाची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. सुमारे 16 हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. म्हणजेच हा भांडवली खर्च आहे असे गृहीत धरले, तरीही घसारा, व्याज व संबंधित खर्च इतकी वीजदरवाढ निश्चित आहे.
पुरवठादारांच्या यादीत अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व मॉंटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैद्राबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, मॉंटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा देशातील एलअँडटी, सिक्युअर, एचपीएल अशा मीटर्स उत्पादक कंपन्याकडून आऊटसोर्सिंग करणार अथवा सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नावाने स्थापित करणार आणि पुढील 83 ते 93 महिने दुरुस्ती देखभाल करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील, आणि अचूक काम करणारे असतील, याची संपूर्ण दक्षता महावितरण कंपनीला घ्यावे लागेल. मंजूर झालेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सची किंमत, स्थापन करण्याचा खर्च व दुरुस्ती देखभाल खर्च ही एकूण रक्कम एका मीटर मागे सरासरी 12000 रुपये आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम प्रीपेड मीटर्सच्या किंमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ बारामती पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर 3314.72 कोटी रकमेचे म्हणजे 6318.67 रुपये प्रति मीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम 6294.28 कोटी म्हणजे 11998.44 रुपये प्रति मीटर इतकी आहे. म्हणजेच पुरवठादारांना अंदाजित रकमेपेक्षा 90% जादा म्हणजे जवळजवळ दुप्पट दराने मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या घटनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या टेंडर्समध्ये पुरवठादार अदानी यांनी 10 हजार रुपये प्रति मीटर याप्रमाणे दराने टेंडर भरले होते. तथापि हे टेंडर उत्तर प्रदेशच्या राज्य वितरण कंपनीने “दर जास्त आहेत” या कारणाखाली डिसेंबर 2022 मध्ये नाकारलेले आहे. त्यानंतर महावितरण कंपनीने ऑगस्ट 2023 मध्ये 12 हजार रुपये दराची टेंडर्स मंजूर केली आहेत हे लक्षणीय आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार यांनी स्वतः “मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी” असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किंमत सरासरी 6500 रुपये ते 7500 रुपये प्रति मीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे आज अखेरपर्यंत तरी घडलेले नाही.
स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. राजस्थान मध्ये 60% ते 70% टक्के ग्राहकांनी अशी पोस्टपेड सेवा स्वीकारली आहे. अशा ठिकाणी सध्याप्रमाणेच बिलिंग होईल. तथापि पोस्टपेड ग्राहकास व वितरण कंपनीस त्याचा वीजवापर रोजच्या रोज समजू शकेल. ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाईलप्रमाणेच रोजच्या रोज वीजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल. तथापि संगणकीय अथवा यंत्रणेतील अन्य अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड वा चुकीमुळे ही सेवा अनेक ग्राहकांच्यासाठी एकाच वेळी अकस्मात खंडित होऊ शकते. असा प्रकार गेल्या वर्षी लखनौ येथे घडलेला आहे. 24 ते 48 तास सेवा बंद राहिली व त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला शंभर रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. तथापि अशा प्रकारे सेवा खंडित होण्याचा काही स्थानिक घरगुती वा औद्योगिक स्वरूपाचा अन्य महत्त्वाचा वा गैरसोयीचा वा तोट्याचा फटकाही काही ग्राहकांना बसू शकतो याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष ही यंत्रणा अंमलात आल्यानंतर आणखी काही फायदे तोटे स्पष्ट होऊ शकतात, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
संबंधित टेंडर्स, पुरवठादार, मीटर्स संख्या व खर्च रक्कम हा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
पुरवठादार
टेंडर क्रमांक
झोन (परिमंडल)
मीटर्स संख्या
रक्कम (रु. कोटी)
मे. अदानी
MMD/T-NSC-05/0323
भांडुप, कल्याण, कोकण
63,44,066
7,594.45
मे. अदानी
MMD/T-NSC-06/0323
बारामती, पुणे
52,45,917
6,294.28
मे. एनसीसी
MMD/T-NSC-08/0323
नाशिक, जळगांव
28,86,622
3,461.06
मे. एनसीसी
MMD/T-NSC-09/0323
लातूर, नांदेड, औरंगाबाद
27,77,759
3,330.53
मे. मॉंटेकार्लो
MMD/T-NSC-10/0323
चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर
30,30,346
3,635.53
मे. जीनस
MMD/T-NSC-11/0323
अकोला, अमरावती
21,76,636
2,607.61
● एकूण मीटर्स संख्या 2,24,61,346 (दोन कोटी चोवीस लाख एकसष्ठ हजार तीनशे शेहेचाळीस)
● एकूण खर्च रक्कम रु. 26,923.46 कोटी (रुपये सव्वीस हजार नऊशे तेवीस कोटी शेहेचाळीस लाख)
● सरासरी खर्च रु. 11,986.58 प्रति मीटर (रुपये अकरा हजार नऊशे शहाऐंशी पैसे अठ्ठावन प्रति मीटर)