मुंबई (Mumbai) : सत्ताधारी नेत्यांमध्ये शासकीय भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याची स्पर्धा सुरु असल्याचे दिसून येते. यात आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भर पडली आहे. कोणत्याही निकषांची पूर्तता होत नसतानाही बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेला नागपूर येथील मोक्याचा तब्बल ५ हेक्टरचा भूखंड थेटपणे देण्याचा घाट राज्याच्या महसूल विभागाने घातला. मात्र, वित्त विभागाने वेळीच हा प्रकार रोखून धरला आहे. शासकीय धोरणानुसार संस्था अति विशेष गुणवत्ता धारक किंवा अपवादात्मक ख्यातनाम संस्था या निकषात बसत नसल्याने थेट पद्धतीने भूखंड वाटप करता येणार नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता महसूल विभागाने भूखंडाचे थेट वाटप न करता त्याऐवजी विहीत शासकीय कार्यपध्दती वापरून भूखंड वाटप प्रस्तावित केले आहे.
नागपूर येथील श्री. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी अंतर्गत सेवानंद विद्यालय महादुला कोराडी येथे पुढील काळात कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान - कला-वाणिज्य, महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्राअंतर्गत तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करावयाचे आहे. याकरीता इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान, व इतर भौतिक सुविधा निर्माण करावयच्या असल्याने भूखंड देण्याचे प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने शासकीय भूखंड वाटपाबाबत राज्य शासनाचे धोरण स्पष्ट करीत थेट वाटप करण्यास विरोध दर्शवला. धर्मादाय संस्थांना सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, धर्मशाळा, अनाथालये किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनांसाठी शासकीय जमिनींचे वाटप करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.२५.०७.२०१९ शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामध्ये मुद्दा क्र-१० मध्ये संशोधन कार्य करणाऱ्या किंवा करु इच्छिणाऱ्या संस्था व समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी तथा दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती / संस्था यांना शासकीय जमीन देण्याबाबत तरतूद आहे.
तथापि जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी सादर केलेला अहवाल पाहता, श्री. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या संस्थेमार्फत शासन निर्णय दि.२०.०७.२०१९ मधील मुद्दा १० नुसार संशोधनाचे कार्य करण्यात येत नाही. तसेच संस्था समाजातील वंचित व दुर्लक्षित घटकांसाठी तथा दिव्यांगासाठी कार्य करीत आहे. ते सुद्धा प्रसंगांनुरूप अधूनमधून करण्यात येते. या उपक्रमांकरिता कायमस्वरुपी जमिनीची आवश्यक असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येत नाही, असा शेरा वित्त विभागाने मारला आहे. तसेच दि.२५.०७.२०१९ मधील मुद्या क्र. ११ उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना, संस्था कार्यरत असलेल्या जमिनीच्या शेजारील शासकीय जमीन आवश्यक असल्यास करावयाची कार्यवाही विषद केली आहे. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी सादर केलेला अहवाल पाहता, श्री. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या संस्थेमार्फत सेवानंद विद्यालय यांच्या अंतर्गत ११ वी व १२ वी म्हणजे उच्च माध्यमिक शाळा सुरु करण्याचा तसेच सेवानंद ज्युनियर कॉलेज (कला वाणिज्य व विज्ञान) म्हणजे उच्च शिक्षणासाठी कॉलेज सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ११ नुसार उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना संबंधित केंद्रीय नियामक प्राधिकरणाचे क्षेत्र विषयक निकष पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन देणे अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचा अहवाल पाहता श्री. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या संस्थेमार्फत सेवानंद विद्यालय हे उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे तसेच केंद्रीय नियामक प्राधिकरणाचे निकषाप्रमाणे क्षेत्र आवश्यक असल्याचे दिसून येत नाही, याकडेही वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी ही धर्मादय आयुक्तांकडे सन १९७१ मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली होती. सन २०२३ मध्ये महादुला विलेज डेव्हल्पमेंट स्क्मि ही सेवाभावी संस्था महालक्ष्मी जगदवा संस्थान, कोराडी मध्ये विलगीकरण करण्यात आले होते. मूळ संस्था श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान हे मंदिर परिसर असून राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाचे ब वर्ग दर्जा प्राप्त पर्यटन स्थळ आहे. महालक्ष्मी जगंदबा संस्थान, कोराडी यांना शैक्षणिक उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात काम केल्याचा प्रदीर्घ अनुभव अथवा विशेष उल्लेखनीय कार्य केल्याचा तपशील दिसून येत नाही, त्यामुळे संस्थेस नियोजित शैक्षणिक कनिष्ठ महाविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, महाविद्यालय कौशल्य विकास केंद्र अंतर्गत तंत्र शिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करण्याचे प्रयोजनार्थ किंवा अपवादात्मक ख्यातनाम संस्था निकषात दिसून येत नाही, याकडे वित्त विभागाने नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती विचारात घेता संस्थेस थेट जमीन वाटपाच्याा प्रस्तावास वित्त विभागाने सहमती दिलेली नाही. त्यामुळे संस्थेस भूखंड थेट वाटप करणे संयुक्तिक ठरत नाही, अशी स्पष्ट कबुली देत संस्थेला ५.०४ हे. आर इतकी जमीन थेट वाटप न करता शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१९ अन्वये मुद्दा क्र. १ ते ८ मधील नमूद कार्यपध्दती अनुसरुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महसूल विभागाने राज्य मंत्रीमंडळापुढे मांडला आहे.