एकभाषिक पुस्तकाच्या टेंडरसाठी शिक्षण विभागाची पुन्हा एकदा बनवेगीरी

मुंबई (Mumbai) : राज्यातील शाळांमध्ये (School) विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनासाठी देण्यात येणाऱ्या एकभाषिक पुस्तकासाठी (book) शिक्षण विभागाने (Education Department) नव्याने टेंडर काढले आहे. यापूर्वी वादात सापडलेले हे टेंडर (Tender) मराठी भाषेतील (Marathi Language) पुस्तकासाठी असले तरी शिक्षण विभागाने ते इंग्रजीत काढले असल्याने मराठी प्रकाशक संतापले आहेत. शिवाय यावेळी बनवेगिरी करत ते किती कोटींचे आहे, हेही त्यात नमूद करण्यात आले नसल्याने मराठी प्रकाशकांनी यावर आपले आक्षेप नोंदवले आहेत.

समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मागील चार महिन्यांपूर्वी पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकभाषिक पुस्तकासाठी १० कोटी रूपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते. त्यावेळी या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रकाशकांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीत किमान ५ कोटींची अट टाकण्यात आली होती. त्यावर प्रकाशक संस्थांनी जोरदार विरोध केला होता. प्रकाशकाच्या विरोधाची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयांने घेतल्यामुळे हे मूळ टेंडर रद्द करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर आली होती. मात्र पुन्हा तोच कित्ता गिरवत शिक्षण विभागाने टेंडर भरण्यासाठी प्रकाशकांना वर्षांला १.५५ कोटी रूपयांची उलाढाल दाखविण्याची अट टाकली आहे.

शिवाय मागील तीन वर्षांतील प्रत्येक वर्षांला ही उलाढाल असावी अशी नवी अट टाकली आहे. या अटीत कोरोनाच्या संकटात सापडलेले मराठी प्रकाशक बसू शकत नसल्याने हे टेंडर शिक्षण विभागाने परराज्यातील बड्या कंपन्याच्या हितासाठी काढले असून त्यामुळेच त्यात अनेक निकषही ठरवून देण्यात आल्याचा मराठी प्रकाशक संस्थांनी केला आहे. मराठी पुस्तकांसाठी समग्र शिक्षा अभियानाने इंग्रजीत टेंडर काढून आपला मनसुबा स्पष्ट केला आहे. हे टेंडर म्हणजे केवळ फ्री मॅनेज टेंडर ठरणार असल्याचा आरोप वैशाली प्रकाशनचे विलास पोतदार यांनी केला.

डिंपल प्रकाशनचे प्रमुख अशोक मुळे म्हणाले की, शिक्षण विभागाने काढलेल्या टेंडरमधील नव्या अटी आणि नियमात आमच्यासारखे अनेक प्रकाशक बसू शकणार नाहीत. यामुळे वर्षांला दीड कोटीच्या उलाढालीची अट रद्द करावी अशी राज्यातील प्रकाशक संस्थांनी केली असल्याचे मुळे यांनी सांगितले. शिवाय ती मान्य झाली नाही तर आम्हा सर्व प्रकाशकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशाराही मराठी प्रकाशकांनी दिला आहे.

केंद्राने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आम्ही टेंडर काढतो. कोण मागणी केली म्हणून त्यात बदल करता येत नाही. परंतु ‍ज्यांना अडचणी वाटतात, त्यांनी माझ्याकडे येऊन तक्रार करावी,एकभाषिक पुस्तकासाठीचे टेंडर किती कोटी रूपयांचे आहे हे सध्या स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यापूर्वी आम्ही काही सॅम्पल घेऊन त्यावर निर्णय घेणार आहोत.

- राहुल द्विवेदी, प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, (एमपीएसपी)