मुंबई (Mumbai) : महानिर्मिती (महाजेनको) (MAHAGENCO), महावितरण (Mahavitran) आणि महापारेषण (Mahapareshan) या तिन्ही कंपन्या भ्रष्टाचाराची कुरणं आहेत. महानिर्मिती अंतर्गत येणाऱ्या पोफळी जलविद्युत प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक नुकतेच उजेडात आले आहे. प्रकल्पाची गरज काय याचा विचार न करता सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचाराची संधी म्हणून सुरक्षा यंत्रणा बसवण्याचा घाट घातला जात आहे. वर्षाला १५ कोटींचा देखभाल खर्च असलेल्या पोफळीच्या या केंद्रावर सुमारे २२५ कोटींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भुर्दंड लादण्याचा अट्टाहास सुरु आहे. एकीकडे अनावश्यक बाबींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे वीज ग्राहकांकडून याची वसुली करायची अशी ही परंपरा वर्षानुवर्षे या तिन्ही कंपन्यांमध्ये सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सध्या उर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथे कोयना जलविद्युत प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राची भाग्यरेखा ठरणारा हा प्रकल्प असून 16 मे 1962 पासून या प्रकल्पातून स्वच्छ, नितळ, प्रदूषणविरहीत वीज निर्मिती सुरु आहे. पाण्यावर निर्माण होणारी सर्वात स्वस्त वीज म्हणून या प्रकल्पाची देशभरात ख्याती आहे. या प्रकल्पाचे चार टप्पे आहेत. जास्त मागणीच्यावेळी चारही टप्प्यातून एकूण 2,958 मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाऊ शकते. प्रकल्पात 2021-22 मध्ये रेकॉर्ड ब्रेक 3,868 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली आहे. सह्याद्रीतील डोंगरांच्या खाली कोयना प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. भारतीय अभियंत्याच्या बुद्धिमत्तेचा अविष्कार या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या रूपाने पाहायला मिळतो. नव्या पिढीला व प्रामुख्याने तांत्रिक, औद्योगिक क्षेत्रातील मंडळीसाठी अभ्यास, दिशा व दूरदृष्टीसाठी निश्‍चितच हा प्रकल्प मार्गदर्शक ठरत आहे.
मात्र, कोयना धरण आणि पोफळीचे वीजनिर्मिती केंद्र सुरक्षेच्या कारणास्तव लादण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे नेहमीच चर्चेत असते. प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर 24 तास कडेकोट सुरक्षा असते. कोयना प्रकल्प पाहण्यासाठी पूर्वी पर्यटकांना प्रवेश दिला जात होता. मात्र काही वर्षांपूर्वी मुंबई येथे एका अतिरेक्‍याकडे कोयना धरणाचा नकाशा सापडला त्यानंतर कोयनेतील बोटिंग बंद करण्यात आले. प्रकल्प पाहण्यासाठी येणाऱ्यांची सर्व माहिती घेतल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार पर्यटकांना प्रवेश दिला जात होता. मात्र देशात अतिरेकी कारवाया वाढल्यामुळे कोयना प्रकल्प पर्यटकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या सूचनेनुसार पोफळीचा कोयना जलविद्युत प्रकल्पही पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला आहे.
अलिकडच्याकाळात पोफळीच्या जलविद्युत निर्मिती केंद्राच्या सुरक्षेवरुन वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहेत. कोयना धरण हे सातारा जिल्ह्यात तर पोफळीचे वीजनिर्मिती केंद्र रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. या दोन्हींमध्ये काही किलोमीटर अंतर आहे. गेली 60 वर्षे हे जलविद्युत निर्मिती केंद्र महाराष्ट्राला स्वच्छ, नितळ, प्रदूषणविरहीत वीज पुरवठा करीत आहे. आतापर्यंत महानिर्मितीने स्वतःच्या यंत्रणेद्वारे प्रकल्पाची सुरक्षितता अबाधित ठेवली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून प्रकल्पाची सुरक्षा वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे सोपवण्याचा घाट घातला जात आहे. सध्या येथील सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) सोपवण्याची लगीनघाई सुरु आहे. सर्व प्रशासकीय सोपस्कर पूर्ण होऊन लवकरच याठिकाणी सीआयएसएफचे जवान तैनात झालेले दिसणार आहेत. प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने सीआयएसएफने सूचवलेल्या सुरक्षाविषयक सर्व बाबींची पूर्तता केली जात आहे. सुरक्षा साधने, मनुष्यबळ आदी बाबी पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी वनटाईम सुमारे 50 ते 60 कोटींचा खर्च येणार आहे. हा खर्च महानिर्मितीच्या तिजोरीतून होत आहे. त्याशिवाय प्रत्येक वर्षी सीआयएसएफच्या जवानांचे वेतन आणि इतर बाबींवर सुमारे 20 ते 25 कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे, हा बोजाही महानिर्मितीलाच सोसावा लागणार आहे.
पोफळीच्या प्रकल्पाची सर्व सुरक्षा व्यवस्था सीआयएसएफच्या ताब्यात सोपवली जात असताना हे कमी म्हणून की काय आता याठिकाणी 'फुल्ली इंटिग्रेटेड सर्व्हिलन्स सिस्टीम' (FISS) राबवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासोबतच याठिकाणी अँटीड्रोन यंत्रणाही कार्यान्वित केली जाणार आहे. 'फिस्स'चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार झाला आहे. 'फिस्स' आणि अँटीड्रोन यंत्रणेवर वनटाईम किमान 125 कोटींचा खर्च होणार आहे. यात पहिल्या ३ वर्षांच्या देखभाल खर्चाचा (AMC) समावेश आहे. त्यानंतर 'फिस्स'च्या यंत्रणेवर महानिर्मितीला प्रत्येक वर्षी किमान 10 कोटींचा देखभाल खर्च करावा लागणार आहे.
मुळात, कोयना जलविद्युत निर्मिती केंद्र हे अत्यंत कमी खर्चिक आहे. या प्रकल्पाच्या देखभालीपोटी वर्षाकाठी फक्त 10 ते 15 कोटींचा खर्च होतो. त्यातुलनेत यापुढे प्रकल्पाच्या सुरक्षेवर सुरुवातीच्या वर्षातच वनटाईम किमान 200 कोटी आणि त्यानंतरच्या प्रत्येकवर्षात किमान 25 कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. प्रकल्पाची सुरक्षा व्यवस्था लवकरच सीआयएसएफकडे सोपवण्यात येत आहे. सीआयएसएफच्या सूचनेनुसार सर्व सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता सुरु आहे. तरी सुद्धा आणि सीआयएसएफने कोणतीही मागणी केली नसतानाही प्रकल्पात 'फिस्स' आणि अँटीड्रोन यंत्रणा बसवण्यामागे कुणाच्या डोक्यातील सुपीक कल्पना काम करीत आहे, यावर सध्या महानिर्मितीमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. हे आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. मात्र, 'प्रकाशगडा'वर बसलेल्या वरिष्ठांच्या भरभक्कम टक्केवारीसाठी हा सगळा खटाटोप सुरु आहे. त्यामुळे सगळे प्रश्न गैरलागू आहेत.
'प्रकाशगडा'वरील संचालक दर्जाच्या पदावरील व्यक्तीचा मेंदू यामागे असल्याची चर्चा आहे. संबंधित संचालक महानिर्मितीतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. महानिर्मितीने त्यांना पुन्हा कंत्राटी तत्वावर सेवेत घेतले होते. महानिर्मितीमध्ये 'फिस्स'सारखे प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र युनिट कार्यरत होते. नवनव्या कल्पना शोधून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधितांवर होती. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच संबंधित व्यक्तीने कंत्राटी सेवेचा राजीनामा दिला आहे. संबंधितांनी ३-४ वर्षापूर्वी कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात 'फिस्स' बसवले आहे. पाठोपाठ चंद्रपूर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात सुद्धा ही यंत्रणा बसवली जात आहे. या दोन्ही ठिकाणी अनुक्रमे सुमारे ४० कोटी आणि ७० कोटींचा चुराडा झाला, होत आहे. त्यानंतर आता पोफळी आणि त्यापाठोपाठ उरण येथील प्रकल्पात 'फिस्स'ची यंत्रणा बसवली जाणार आहे.
अलीकडेच चंद्रपूर, पोफळी आणि उरण येथील प्रकल्पाचा 'फिस्स'साठी सर्व्हे करण्यात आला, त्यावेळी त्यावर सुमारे दीड कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. तिन्ही ठिकाणी २-२ दिवसांच्या दौर्यावर हा खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना होऊन ६ जून २००५ रोजी महाजेनको, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित किंवा महानिर्मिती (Maharashtra State Power Generation Company Ltd. MAHAGENCO) ही महाराष्ट्र सरकारची विद्युत निर्मिती करणारी संस्था आहे. महाजेनकोद्वारे महाराष्ट्र राज्यात वीजनिर्मिती केली जाते. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन या संस्थेनंतर ही दुसरी मोठी वीजनिर्मिती करणारी संस्था आहे. महाजेनकोद्वारे राज्यात विविध थर्मल पॉवर स्टेशन, गॅस टर्बाईन आणि हायड्रो पॉवर स्टेशन चालवले जातात.