नागपूर (Nagpur) : कोळसा (Coal) कितीही धुतला तरी तो पांढरा होत नाही. त्याच प्रमाणे वॉश केलेल्या कोळशामुळे महाजेनकोच्या (MAHAGENCO) ऊर्जा निर्मितीत कुठलीही वाढ झाल्याचे अद्याप सिद्ध झाले नसताना कोल वॉशरीजचे टेंडर (Tender) काढून कोणाच्या फायद्यासाठी कोळसा खरेदी केला जात आहे असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या टेंडरमुळे सुमारे बाराशे कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून सर्वांचेच खिसे गरम केले जात असल्याचे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
ऊर्जा निर्मितीत वाढावी यासाठी चांगल्या दर्जाचा कोळसा घेण्याची कल्पना २० वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती. त्यातून कोल वॉशरीजच जन्म झाला. पाणी टाकून कोळशाच्या वीज निर्मिती केंद्रांना पुरवठा करून अनेक व्यावसायिक आणि नेते गब्बर झाले. कालांतराने कोल वॉशरीच्या नावावर निव्वळ बनवाबनवी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय ऊर्जा निर्मितीत कुठलीही वाढ झाल्याचेही आढळून आले नाही. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी कोल वॉशरीमधून कोळसा घेणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे नागपूर परिसरातील कोल वॉशरी मृतप्राय झाल्या होत्या. यामुळे सर्वांचेच नुकसान होत असल्याचे बघून पुन्हा एकदा कोल वॉशरीज जिवंत करण्याचा खटाटोप सुरू झाला.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी चार वर्षे वॉशरीज कंपन्यांना भीक घातली नाही. कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात त्यांना पटवण्यात कोळसा व्यावसायिकांना यश आले. जाता जाता महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या माध्यमातून १४ ऑगस्ट २०१९ला कोल वॉश करण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध आली होती. सर्वात कमी दराचे टेंडर (एल१) टाकलेल्या कंत्राटदाराला ७० टक्के तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या टेंडरधारकाला (एल२) ३० टक्के कोळसा पुरवठ्याचे काम देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महांमडळाला वर्षाला २२ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यानुसार एसईसीएएल (Secl) ७ दशलक्ष मेट्रिक टन, वेकोली (Wcl) १० दशलक्ष मेट्रिक टन व एमसीएल (mcl) ५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोटा ठरवण्यात आला आहे. हिंद एनर्जी अँड कोल बेनेफिकेशन लि. आणि मे. एसीबी इंडिया लि. या दोन्ही कंपन्यांना खनिकर्म महामंडळाने लेटर ऑफ इंटेट जारी केले. या टेंडरमुळे हिंद एनर्जी यांना १०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाला आहे. नाकारलेला कोळशामधून या कंपनीला १३१ कोटी रुपयांचा वार्षिक फायदा मिळत आहे. हा करार पाच वर्षांचा आहे. त्यामुळे १२५० कोटी रुपयांचा फायदा या कंपनीला होणार आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी केल्यास मोठे रॅकेट उघडकीस येऊ शकते.
एकेकाळी याच व्यवसायात असलेले प्रशांत पवार यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत काही माहिती या व्यवहाराची गोळा केली आहे. कॉम्रेड अरुण वनकर, सीए विजयकुमार शिंदे यांनी या संपूर्ण व्यवहाराच्या कागदपत्रांची बारीकसारीक माहिती गोळा केली आहे. राज्य खनिकर्म महामंडळ, महाजेनको आणि हिंद एनर्जी, एसीबी इंडिया या कंपन्यांनी एकत्रित बसून टेंडरमधील दर व सेवा, शर्ती, अटी ठरवल्याचा आरोपही या मंडळींचा आहे.