नागपूर (Nagpur) : एमसीटी कार्ड अँड टेक्नालॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड', कंपनीकडून जुलै महिन्यापासून नव्या स्वरूपातील लायसन्स व आरसीची प्रिंटिंग होणार होती. या कंपनीला लायसन्स व आरसीच्या प्रिंटिंग चे टेंडर देण्यात आले होते. परंतु ऑगस्ट महिना उजाडूनही प्रिंटिंगचा पत्ता नाही. यातच परिवहन विभागाने जुन्याच कंत्राटदाराकडून प्रिंटिंग करण्याचा सूचना दिल्या. परंतु प्रिंट करण्यासाठी कार्डच नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. दुसरीकडे प्रलंबित लायसन्स व आरसीची संख्या वाढतच चालल्याने वाहनचालकांचा संतापाचा कधीही स्फोट होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन विभागाने हैदराबादमधील रोझमार्टा कंपनीकडे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) तर हैदराबादच्या युनायटेड टेलिकॉम कंपनीकडे (यूटीएल) वाहन परवाना (लायसन्स) प्रिंटिंगची जबाबदारी दिली होती. आठ महिन्यांपूर्वी या दोन्ही कंपन्यांशी असलेला कॉन्ट्रैक्ट संपला. नवीन कंपनी नेमायला व करार करायला परिवहन विभागाकडून उशीर झाला. कर्नाटक येथील 'एमसीटी कार्ड अॅण्ड टेक्नालॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीसोबत नुकताच कॉन्ट्रैक्ट झाला. या कंपनीला 'स्मार्ट कार्ड' प्रिंट करण्यासाठी नागपूरच्या पूर्व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जागाही दिली.
खुद्द परिवहन विभागाचे संगणकप्रमुख संदेश चव्हाण यांनी जुलै महिन्यात प्रिंटिंगला सुरुवात होण्याची ग्वाही दिली. परंतु ऑगस्ट महिन्याला सुरुवात होऊनही प्रिंटिंगला सुरुवात झाली नाही. उलट परिवहन विभागाकडून सर्व आरटीओ कार्यालयांना जुन्याच कंत्राटदाराकडून लायसन्स व आरसी प्रिंट करण्याचे मॅसेज प्राप्त झाले. या जुन्या कंपन्यांचे बहुसंख्य कर्मचारी सोडून गेल्याने, अनेक महिन्यांपासून काम बंद असल्याने तर जिथे सुरू आहे तिथे महिनाभरापासून लायसन्स व आरसी कार्ड देण्यात न आल्याने याचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे.
पुढील सात दिवसांत प्रिंटिंग सुरु
'एमसीटी कार्ड अँड टेक्नालॉजी प्रायव्हेट लिमीटेड', कंपनीला लायसन्स व आरसी प्रिंटिंगची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या कंपनीने 'ट्रायल बेसवर प्रिंट केलेले लायसन्स व आरसीचा गुणवत्तेबाबत अहवाल मागितला आहे. यामुळे पुढील सात दिवसांत प्रिंटिंगला सुरुवात होईल. अशी माहिती संदेश चव्हाण, प्रमुख संगणक विभाग, परिवहन विभाग यांनी दिली.
15 हजारांवर लायसन्स प्रलंबित
सूत्रानुसार, नागपूर शहर, ग्रामीण व पूर्व नागपूर आरटीओ कार्यालये मिळून जवळपास 15 हजारांवर लायसन्स व 10 हजारांवर आरसी प्रलंबित आहे. याबाबत परिवहन विभाग गंभीर नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे.