मुंबई :अंगणवाडीतील मुलांना खिचडी आणि घरपोच आहार देण्याची योजना दोन वर्षापासून टेंडर प्रक्रियेतच अडकली आहे. तीन आठवड्याचा आत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करा, महिला बचत गटांना टेंडर प्रक्रियेत प्राधान्य द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र दोन वर्षे होऊन गेली तरी अद्याप टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. तसेच या प्रक्रियेत सहभागी होऊन सर्व अटी शर्ती पूर्ण केलेल्या बचत गटांनाही अद्याप पोषण आहार वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत. याउलट या पात्र बचत गटांच्या उत्पादन केंद्राची वारंवार तपासणी करण्याचाच घाट महिला बाल आयुक्तालयातून घातला जात आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोषण आहाराची योजना तात्काळ आणि प्रभावीपणे राबविण्यात रस आहे की बचत गटांना या प्रकियेतून बाहेर काढायचे आहे असा सवाल महिला बचत गटांनी उपस्थित केला आहे.
सहा वर्षापर्यंतची बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता आणि कुपोषित बालकं यांना महिला बाल विकास विभागामार्फत पोषण आहार पुरविला जातो. तो आहार पुरवठा करण्यासाठी सरकारने मार्च 2019 ला टेंडर काढले. ही टेंडर प्रक्रिया तीन टप्प्यात राबवण्यात आली आहे. मात्र निम्या पेक्षा जास्त जिल्ह्यात टेंडर प्रक्रियेचा दुसराही टप्पाही अजून पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया येवढ्या धीम्या गतीने का सुरू आहे असे प्रश्न महिला बचत गट विचारात आहेत.
तर दुसरीकडे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील टेंडर प्रक्रियेत पात्र झालेल्या बचत गटांना अजून पोषण आहार पुरवठ्याचे आदेशही देण्यात आले नाहीत. कित्येक बचत गटांना पुरवठा आदेश दिलेत पण त्यांना उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा गहू अजून देण्यात आला नाही. यात कळस म्हणजे या कुठल्याही बाबीची पूर्तता न करता फक्त या बचत गटांच्या उत्पादन केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिलेत. त्यामुळे उत्पादन केंद्राची तपासणी करण्यासाठी आलेलं अधिकाऱ्यांचे पथक मोकळ्या हाताने माघारी जात नाहीत. मग आपसूकच बचत गटांना वारंवार आर्थिक आणि मानसिक झळ सोसावी लागत असल्याचा आरोप महिला बचत गट कृती समितीच्या समन्वयक जयश्री साटम यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे ही निविदा प्रक्रिया रेंगाळत ठेवण्यात मोठं अर्थकरण दडलं आहे. कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आहार पुरवठ्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ यांना आहार पुरवठ्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे काम महासंघाकडेच रहावे यासाठी ही टेंडर प्रक्रिया कासव गतीनं सुरु असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोक डोंपले यांनी केला आहे.
कुठल्याही बचत गटावर अन्याय होणार नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार बचत गटांना पात्र करण्याची कारवाई सुरू आहे. कोरोनामुळे निविदा प्रक्रियेला उशीर झाला आहे, गरम जेवण अजून तयार होत नाही. मात्र लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करु
- रुबल अग्रवाल, महिला आणि बाल कल्याण आयुक्त
बचत गटांवर कुठल्याही पद्धतीचा अन्याय होणार नाही. तसेच सुरू असलेली उत्पादन केंद्रांची तपासणी तात्काळ बंद करण्यात येईल. नियमानुसार सुरुवातीला एकदाच उत्पादन केंद्राची तपासणी केली जाईल आणि लवकरात लवकर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- बच्चू कडू, महिला बाल विकास, राज्यमंत्री