मुंबई (Mumbai) : राज्यातील रस्तेबांधणी तसेच अन्य विकासकामांच्या माध्यमातून प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच आशियाई विकास बँकेबरोबर (एडीबी) सुमारे २,८०० कोटींचे कर्ज मिळविण्याबाबत करार केला. यानुसार राज्यात अन्य विकासकामेही केली जातील. विशेषतः नगर, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा या दहा जिल्ह्यांमध्ये ही कामे होतील.
या करारानुसार महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांची संपर्कक्षमता सुधारण्याचे व त्याद्वारे अविकसित जिल्ह्यांना विकासाच्या संधी मिळवून देण्याचे प्रयत्न होतील. कनेक्टिंग इकॉनॉमिक क्लस्टर्स फॉर इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन महाराष्ट्र, असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. त्यासाठी राज्य महामार्ग व मुख्य जिल्हामार्ग यांच्यात आवश्यक ते बदल व दुरुस्त्या केल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ विभागातर्फे प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे रस्ते नैसर्गिक दुर्घटना तसेच अपघातांची आणि पर्यावरण बदलांची तीव्रता कमी व्हावी या पद्धतीने बांधले जातील. रस्ते सुरक्षेची प्रात्यक्षिके दाखविणारे कॉरीडोर देखील तेथे असतील. तसेच महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग यांच्या गरजांना अनुसरून रस्ते बांधण्याचा प्रयत्न होईल. किमान ३१९ किलोमीटरचे राज्य महामार्ग व निदान १४९ किलोमीटर लांबीचे जिल्हा महामार्ग याप्रकारे सुधारले जातील. त्याखेरीज नांदेड जिल्ह्यातील मुख्य रस्ते शेजारच्या तेलंगणा राज्याला जोडले जातील, असे एडीबीच्या हो युन जेओंग यांनी सांगितले.
नगर, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा या दहा जिल्ह्यांमध्ये ही कामे होतील. यामुळे ग्रामीण गरीब समाजघटकांना बिगरकृषी क्षेत्रात विकासाच्या संधी व बाजारपेठा मिळतील. तसेच वाहतुकीचा खर्च कमी झाल्याने त्यांना चांगल्या आरोग्यसेवा, सामाजिक सेवा मिळतील. तसेच छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांना कृषी व्यवसायासाठीही चांगल्या संधी मिळतील अशी कल्पना आहे. हा प्रकल्प संपर्क क्षमता सुधारून लोकांना सेवांचा लाभ मिळवून देईल आणि राज्यातील मागास जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला गती देऊन प्रादेशिक असमानता दूर होण्यास मदत करेल, अशी माहिती रजत कुमार मिश्रा, केंद्रीय अतिरिक्त अर्थसचिव यांनी दिली.
कौशल्यप्रशिक्षण व सेवाकेंद्रे -
या प्रकल्पात मूलभूत सेवा, स्वच्छता सुविधा, शिक्षण आदींसाठी सेवाकेंद्रे उभारली जातील. तळागाळातील नागरिक व महिला उपजिविकेसाठी यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा व एडीबीच्या भारत निवासी मिशनचे प्रभारी अधिकारी हो युन जेओंग या प्रकल्पावर स्वाक्षऱ्या केल्या.