औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरात स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मुख्य व अंतर्गत रस्ते दोषमुक्त आणि दर्जेदार असावेत यासाठी महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेच्या निधीतून दोन कोटी रुपये खर्च करून या रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी आयआयटी-मुंबईकडे जबाबदारी सोपवली आहे. या संस्थेच्या तज्ज्ञांनी रविवारी शहरातील रस्ते, आरसीसी प्लॅन्ट आणि दगडखानींना देखील भेटी दिल्या. यानंतर पुढील आठवड्यात पुन्हा ही टीम पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले.
शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटींचा निधी शासनाने महापालिकेला दिला. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटींच्या निधी देत त्यातून महापालिका, एमआयडीसी व एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली गेली. पहिल्या टप्प्यात पाच, दुसऱ्या टप्प्यात तीस, तर तिसऱ्या टप्प्यात २४ रस्त्यांची कामे केली गेली आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास ५९ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत. यातील काही रस्त्यांची कामे शेवटच्या टप्प्यात आहेत. त्यात पुन्हा महापालिकेने २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून शंभर कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले आहे. ही कामे डांबरीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. त्यापैकी ६४ कोटींच्या ४४ रस्त्यांसाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या चार तपानंतर औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. मात्र महापालिका अभियंते, ठेकेदार आणि प्रकल्प सल्लागार समितीसह लोकप्रतिनिधी यांनी रस्ते करण्याआधीच तडजोड केल्याने हे रस्ते मानकाप्रमाणे झाले नाहीत. परिणामी रस्त्यांचा दर्जा खालावला आणि मंडळी गुळगुळीत झाली. त्यामुळे अत्यंत निकृष्ट पध्दतीने तयार करण्यात आलेल्या या रस्त्यांवर 'टेंडरनामा'ने सातत्याने प्रहार केला. त्यानंतरच रस्ते दर्जेदार आणि दोषमुक्त असावेत असा प्रयत्न महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडून केला जात आहे. रस्ते कामासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार, प्रकल्प सल्लागार समिती आणि देखरेखीसाठी महापालिका अभियंते शिवाय लोकप्रतिनिधी असा भरपूर लवाजमा असताना रस्ते चांगले का होत नाहीत, असा प्रश्न 'टेंडरनामा'ने सातत्याने उपस्थित केला. अखेर दर्जेदार रस्त्यांसाठी पाण्डेय यांनी आयआयटी-मुंबईकडे रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी त्रयस्थ समिती म्हणून निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आयआयटीची टीम पोहोचली शहरात
स्मार्ट सिटी अंतर्गत ३१७ कोटी रुपये खर्च करून शहरात ८४ किलोमीटर लांबीचे १११ रस्त्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे रविवारी आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीच्यावतीने डाॅ. धर्मेंद्रसिंह यांनी हर्सूल, पिसादेवी, एमजीएम, उस्मानपुरा, चंपा चौक, कटकट गेट, औरंगपुरा, नेहरू भवन, गजानन महाराज मंदिर, त्रिमूर्ती चौक व इतर रस्त्यांची पाहणी केली. तसेच रस्त्यांसाठी ज्या प्लॅटमधून बांधकाम साहित्याचा वापर केला जाणार आहे, तेथील प्रयोगशाळा, स्टोन क्रशर आणि सातारा येथील दगडखाणीची देखील पाहणी केली.
यावेळी स्मार्ट सिटी टीमने केलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणातून रस्त्यांची डिझाईन तपासताना रस्ते कामात सूचनांचे शेवटपर्यंत पालन करा. यावेळी प्रत्येक आठवड्याला पथक रस्ते कामाचा प्रत्येक टप्पा तपासणार असल्याचे सांगितले. यावेळी स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रान खान, स्नेहा नायर, प्रकल्प सहयोगी किरण आढे आणि यश इनोव्हेटीव्ह सोल्युशन प्रा. लि.चे समीर जोशी व ए. जी. कन्सट्रक्शन कंपनीचे ठेकेदार उपस्थित होते.