E Vehicle
Tendernama
नवी दिल्ली (New Delhi) : ईलेक्ट्रिक म्हणजेच ई वाहनांना (Electric Vehicles) प्रोत्साहन देण्यासाठी या वाहनांवरील पथकर (Toll) संपूर्ण रद्द करून, त्यांना टोल नाक्यांवरही मोठी सूट देण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी सूचना संसदेच्या (Parliament) स्थायी समितीच्या ताज्या अहवालात केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. ती सरकारने स्वीकारल्यास त्याचा मोठा फायदा ई वाहने खरेदी करणाऱ्यांना मिळू शकणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे देशांतर्गत उत्पादन (Production) वाढविण्यासाठी संबंधित विविध मंत्रालयात समन्वय असावा व वाहन उत्पादकांशीही सरकारने संपर्क ठेवावा, अशी सूचनाही समितीने केली आहे.
केंद्र सरकारने, विशेषतः रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी ई वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायम अनुकूल भूमिका घेतली आहे. या वाहनांची निर्मिती वाढविण्याबरोबरच सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर ठिकठिकाणी या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्याचा कार्यक्रमही गडकरी यांनी धडाक्याने राबविण्यास सुरवात केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सध्याचे अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर ई वाहने हा प्रभावी पर्याय सध्या देशासमोर आहे. त्यादृष्टीने या वाहनांच्या किमती कमी करून त्या सामान्यांच्या आटोक्यात आणण्यासाठीही सरकार निश्चितपणे उपाययोजना आखत आहे, असे गडकरी यांनी राज्यसभेतही वारंवार स्पष्ट केले आहे. दिल्लीसह प्रमुख महानगरांत किमान ३ किलोमीटर अंतरात एक तरी ई वाहन चार्जिंग केंद्र असावे, या योजनेलाही मूर्तरूप येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ई वाहनांबाबत संसदेच्या परिवहन, पर्यटन व संस्कृती मंत्रालयाच्या राज्यसभा स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालात ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही उपाय करण्याची सूचना केंद्राला केली.
संसदीय समितीच्या सूचनेनुसार ई वाहनांची लोकप्रियता वाढवायची असेल तर काही ठोस निर्णय तत्काळ घेण्याची आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम या वाहनांवरील पथकर सरकारने देशभरात पूर्ण माफ करावा. त्याचप्रमाणे टोल नाक्यांवरही या वाहनांना मोठी सूट देण्यात यावी. या उपाययोजनांमुळे लोकांचा ई वाहने खरेदी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करणे याकडील कल वाढले. किंबहुना लोकांमध्ये ई वाहने लोकप्रिय करण्यासाठी यासारखे उपाय उपयुक्त ठरतील, असेही समितीने सरकारला सुचविले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांतून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषणाची पातळीही प्रचंड वाढते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठीही ई वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर सुरू झाला पाहिजे, असे या समितीने म्हटले आहे.