मुंबई (Mumbai) : पोलिओ, सर्पदंश, धनुर्वात अशा लसनिर्मितीमध्ये जगात आघाडीवर असलेल्या हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लि. (Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited) या राज्य सरकारच्या मालकीच्या महामंडळाने 52.80 कोटी रुपयांच्या पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे गंभीर प्रकरण पुढे आले आहे. तसेच 2015 मध्ये उघडलेले हाफकिन बँक खाते देखील लपवले, ज्यामुळे वार्षिक अहवालाद्वारे चुकीचा ताळेबंद विधानसभेत सादर केल्याचे खळबळजनक प्रकरण उजेडात आले आहे. दस्तुरखुद्द, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी हाफकीनच्या आर्थिक विवरणावरील अहवालात हे गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ज्यामुळे कंपनीच्या उच्चपदस्थांवर विशेषाधिकाराचा भंग होऊ शकतो.
कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 143(6)(b) अंतर्गत कॅगचा या सविस्तर अहवालात, 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या वर्षातील हाफकीनच्या आर्थिक विवरणांचे पूरक लेखापरीक्षण यामध्ये समाविष्ट आहे.
कॅगच्या अहवालात स्पष्ट दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने हाफकीनद्वारे पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेतील अनियमिततेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. कंत्राटदार बायोनेट-एशिया कंपनी लिमिटेड आणि दुसरी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निरलॅक केमिकल्सशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात कंत्राटदाराने कंपनीला दिलेल्या पुष्टी आदेशानुसार कंत्राटदाराने खरेदी करावी आणि कंपनीने लसींच्या 70 दशलक्ष डोसपैकी उर्वरित 66 दशलक्ष डोस (52.80 कोटी रुपये किंमतीचे) विकावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ही प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते.
तथापि, हा व्यवहार विशिष्ट कालमर्यादेत अंमलात आणला गेला नाही. 9 मार्च 2022 च्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, हाफकिनच्या म्हणण्यानुसार कंत्राटदाराने उर्वरित 66 दशलक्ष डोस खरेदी करण्याऐवजी युनिसेफमार्फत 80 दशलक्ष लसीच्या डोसची विक्री करण्याची व्यवस्था केली. लस ऑडिटने असे निरीक्षण केले की युनिसेफला लसींची विक्री महामंडळाच्या ऑफरवर आधारित (फेब्रुवारी 6, 2017) युनिसेफला दिलेल्या प्रस्तावाच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून लस विकण्याचा एक वेगळा व्यवहार होता, असेही त्यात म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, कॅग ऑडिटमध्ये हाफकिनने जून 2015 मध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रियेतून टेंडर शुल्क आणि अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) गोळा करण्यासाठी उघडलेले आयसीआयसीआय बँकेत एक बँक खाते देखील आढळले आहे. तथापि, हे खाते हाफकिनने उघड केले नाही आणि त्यामधील व्यवहारांचा हिशेब मागील वर्षापर्यंत (2018-19) देण्यात आलेला नव्हता. मार्च 2020 पर्यंत बँक खात्यात 51.01 लाख रुपये शिल्लक होते, जे दायित्व म्हणून खाते होते,” असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार हाफकिन ही सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने तिला वार्षिक अहवाल विधानसभेला सादर करावा लागतो. “एवढी वर्षे, संबंधित बँक खात्याची माहिती लपवण्यात आली होती, म्हणजे राज्य विधिमंडळात सादर केलेले सर्व अहवाल चुकीचे होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानासोबतच विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचेही उल्लंघन आहे.