Narendra Modi Tendernama
टेंडर न्यूज

PM मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची ऐशीतैशी; राज्यपाल, उपमुख्यमंत्र्यांवर नामुष्की

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या इमारतीसाठी कुठलेही सोपस्कार पूर्ण न करताच उरकलेल्या उद्घाटन सोहळ्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. विद्यापीठ इमारतीसाठी जमीन हस्तांतरित झालेली नाही, आर्थिक तरतूद उपलब्ध नाही, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यताही घेतलेली नाही, टेंडर प्रक्रिया नाही की ठेकेदार सुद्धा नियुक्त केलेला नाही, असे असताना विभागाने घाईघाईने उरकलेल्या उद्घाटनामुळे राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मात्र नामुष्की ओढावल्याची चर्चा आहे. "विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कौशल्य विकास हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर देशात कौशल्य विकास या नव्या खात्याची स्थापना करून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करुन दिले. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, हा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेमागचा उद्देश आहे. देशात आतापर्यंत राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिसा आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी एका खासगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे. तर आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रातील युवकांना सुद्धा आधुनिक, एकात्मिक आणि व्यापक असे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौशल्यधारीत शिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम बनविण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा भूमिपूजन सोहळा पनवेल येथे पार पडला. कामाचे भूमिपूजन २७ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आले.

या भूमिपूजन कार्यक्रमास राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरू डॉ अपूर्वा पालकर आदी उपस्थित होते. सुमारे १७ एकर जागेवर विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे. यात पाच वेगवेगळ्या विभागाची कार्यालये असतील. सुमारे १५ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करून परिसर विकसित केला जाणार आहे. मात्र, हा भूमिपूजन सोहळा सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पनवेलमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेवर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास विद्यापीठाची इमारत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जागेसंदर्भात साधे पत्र जारी करण्यात आले आहे. जागा हस्तांतरित केल्याचा शासन निर्णय सुद्धा निघालेला नाही. ही जागा अद्याप विद्यापीठाकडे हस्तांतरित झालेली नाही. विद्यापीठ इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती झालेली नाही. इमारतीचा नकाशा बनलेला नाही, इमारत कशी असणार ते माहिती नाही, बांधकामाला एफएसआय किती मिळणार आहे, याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही. प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता घेतलेली नाही. प्रशासकीय मान्यता सुद्धा मिळालेली नाही. टेंडर प्रक्रिया सुरूही झालेली नाही. ठेकेदार नियुक्त केलेला नाही. हे सर्व शासकीय सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे ६ ते ८ महिने इतका कालावधी जातो. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कामाला प्रारंभ करण्याआधी उद्घाटन सोहळा केला जातो. मात्र, कौशल्य विकास विभागाने या सर्व प्रक्रियेला फाटा देऊन उद्घाटन सोहळा थाटात उरकून घेतला आहे.

गंमत म्हणजे, कौशल्य विकास विभागासाठी गेल्या वर्षात फक्त ३१ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पित होता. तरी सुद्धा १००० कोटींच्या इमारतीची पायाभरणी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी येत्या वर्षात विद्यापीठाची इमारत बांधून पूर्ण करु अशी भीमगर्जना सुद्धा केली आहे. मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या या उद्घाटन सोहळ्याला आता चौदा महिने उलटले आहेत, या काळात इमारत बांधकामाची फाईल फूटभरही पुढे सरकलेली नाही. तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे एक पाऊलही पुढे पडलेले नसताना कशाच्याआधारे ही घोषणा केली हे अनाकलनीय आहे. तसेच सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्याची औपचारिकता पार न पाडताच घाईघाईने उद्घाटन उरकण्यामागे नेमके काय कारण असावे असाही प्रश्न उपस्थित होतो. विभागाच्या या अतिघाईमुळे राज्यपाल रमेश बैस आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मात्र नामुष्की ओढावली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कौशल्य विकास या महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमाबाबतच आततायीपणा झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर भव्य दिव्य कौशल्‍य विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे. हा जवळपास एक हजार कोटींचा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ भवनचा संकल्प आराखडा तांत्रिक मंजुरीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिवेशनामध्ये निधी मंजूर होईल आणि त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल.
- विजय टिकोळे, उपप्राचार्य, आयटीआय पनवेल