Pune-Nashik Highway
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : पुणे तिथे काय उणे या म्हणीला साजेसा किस्सा पुण्याच्या सरकारी वर्तुळात उघडकीस आला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनात आणले तर कोणताही घोटाळा अशक्य नाही, हे सुद्धा यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. सरकारचे मोजणी अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांनी बोगस लाभार्थ्यांशी संगनमत करुन लाखो रुपयांचा गंडा खुद्द सरकारलाच घालत अक्षरशः ठगविले आहे. उघडकीस आलेले हे प्रकरण केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे, पुणे (Pune) जिल्ह्यात विविध ठिकाणच्या भूसंपादनात फसवणुकीची अशी हजारो प्रकरणे असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
पुणे-नाशिक या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 50 चे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. या महामार्गावरील खेड ते सिन्नर सेक्शन रस्त्यासाठी आंबेगाव तालुक्यात काही ठिकाणी भूसंपादन झाले आहे. याच ठिकाणचा हा भन्नाट भूसंपादन घोटाळा उजेडात आला आहे. आंबेगाव तालुक्यातील मौजे कळंब गावच्या गट क्रमांक 328 या मिळकतीमध्ये एकूण 21 पोटहिस्से आहेत. म्हणजे 21 खातेधारक आहेत. 328 पैकी एकूण 13,900 चौरस मीटर क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आले आहे.
या गटक्रमांकातील 328/10 व 328/14 च्या खातेधारकांना सरकारकडून सुमारे 70 लाख रुपये मोबदला मिळाला आहे. रंगनाथ पांडुरंग कानडे यांना 1100 चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि शंकर पांडुरंग कानडे (दोघे रा.कळंब, ता.आंबेगाव) यांना 950 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी अनुक्रमे 36,34,270 रुपये आणि 31,38,694 रुपये सरकारने अदा केले आहेत. प्रत्यक्षात, महामार्गाच्या भूसंपादनात त्यांची एक इंचही जमीन संपादित झालेली नाही. पैसे मात्र सन 2018 मध्येच पोहोचले आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनात आणले तर कोणताही घोटाळा अशक्य आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सरकारचे मोजणी अधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी बोगस लाभार्थ्यांशी संगनमत करुन खुद्द सरकारलाच गंडा घातला आहे. तसेच खऱ्या लाभार्थ्यांची सुद्धा फसवणूक केली आहे. यात उपअधीक्षक भूमिअभिलेख ता.आंबेगाव आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे या सरकारी कार्यालयांचा थेट संबंध आहे.
साधारण वर्षभरापूर्वी हा गैरप्रकार निदर्शनास आला, त्यानंतर पांडुरंग महादू कानडे आणि शंकर भिमाजी कानडे (रा.कळंब) यांनी दोन स्वतंत्र तक्रारींद्वारे हे प्रकरण सरकारपुढे मांडले. तसेच फेरपंचनाम्याद्वारे संपूर्ण गटाची पुन्हा मोजणी करुन जे शेतकरी बाधित झाले आहेत, त्यांना योग्य मोबदला अदा करण्यात यावा. आणि ज्यांनी सरकारची फसवणूक केली त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. गट क्रमांक 328 मध्ये 328/1 आणि 328/13 ब ही मिळकत पांडुरंग महादू कानडे आणि बबन नामदेव कानडे यांच्या मालकीची आहे. सध्या या क्षेत्रातून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 50 च्या भूसंपादनाचे कामकाज सुरु आहे. मात्र, ज्यांचे भूसंपादन झाले आहे, त्यांना एका कवडीचाही मोबदला मिळालेला नाही. उलट, ज्यांची एक इंचही जमीन गेली नाही त्यांना लाखो रुपयांचा मलिदा पोहोचला आहे.
दरम्यानच्या काळात तक्रारीनंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी याची दखल घेऊन नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, गेंड्याची कातडी पांघरुण घेतलेले अधिकारी ऐकतील कसे. उपअधीक्षम भूमि अभिलेख, ता.आंबेगाव यांना वारंवार सांगूनही बाधित खातेदारांचा वहिवाट मोजणी अहवाल आणि संयुक्त मोजणी अहवाल सादर केला जात नाही, चालढकल केली जाते. सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी निर्देश देऊनही उपअधीक्षम भूमि अभिलेख, ता.आंबेगाव यांच्याकडून केवळ वेळकाढू धोरण राबविले जाते.
याप्रकरणी सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी नुकतीच 17 जानेवारी 2022 रोजी सुनावणी घेतली. त्यावेळी त्यांनी बोगस लाभार्थ्यांना भूसंपादन झालेले नसताना पैसे घेतल्याबद्दल जाब विचारला तसेच व्याजासह पैसे जमा करावे लागतील असे सांगून गुन्हेही दाखल होतील असा सज्जड दिला. याचाच अर्थ, शासनाची फसवणूक झाली आहे, सर्वांनी मिळून संगनमताने शासनाची लूट केली हे निदर्शनाला आले आहे. हे गंभीर कृत्य फौजदारी गुन्हा आहे, असे असूनही दोषी अधिकाऱ्यांसंदर्भात मात्र बोटचेपे धोरण अवलंबले जात आहे, त्यांना पाठिशी घातले जात असल्याचे दिसून येते. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या प्रकरणात आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी भूमिका घेतली जात असल्याची शंका येते.
एकीकडे राज्यात आजही शेकडो हजार प्रकल्प असे आहेत, ज्यांमधील हजारो, लाखो प्रकल्प बाधितांना अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतरही योग्य मोबदला मिळालेला नाही, त्यांचे पुर्नवसन झालेले नाही. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्त हे सबंध महाराष्ट्रातले एक ज्वलंत उदाहरण आहे. दुसरीकडे मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी सरकारचे सगळे नियम, कायदे खुंटीला टांगून स्वतःच्या तुंबड्या भरतात, हे कळंब, ता. आंबेगाव या प्रकरणातून पुन्हा एकदा ठळक झाले आहे.