मुंबई (Mumbai) : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने आणखी एक टेंडर रद्द करून शिवसेनेला धक्का दिला आहे. मुंबई महापालिकेच्या देवनार कत्तलखान्याच्या नूतनीकरणाचे टेंडर नुकतेच रद्द करण्यात आले.
'या टेंडर प्रक्रियेत ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन मंत्री आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना १६० कोटींचा मलिदा मिळणार आहे. त्यामुळे हे टेंडर तातडीने रद्द करून नव्याने टेंडर काढावे,' अशी मागणी भाजपचे प्रदेश कोषाध्यक्ष मिहिर कोटेचा आणि भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केली होती. एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या फायद्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने हे टेंडर काढले आहे, असाही दावा कोटेचा यांनी त्यावेळी केला होता.
नूतनीकरण टेंडरमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीला फायदेशीर ठरतील अशा अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. या कत्तलखान्यात दररोज ५०० ते ६०० जनावरांची कत्तल केली जाते. नूतनीकरण टेंडर भरण्यासाठी दररोज सुमारे २५ हजार जनावरांची कत्तल करण्याचा अनुभव हवा, अशी अट घालण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात या अटीत बसू शकणारी एकही कंपनी नाही. महत्वाचे म्हणजे या क्षेत्रातील देशातील मोठ्या खासगी कंपन्या असलेल्या अलाना सन्स, लुलू ग्रुप यांना सुद्धा टेंडर भरता येऊ नये, अशा पद्धतीने अटी घालण्यात आल्या आहेत.
हे टेंडर प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच अहमदनगरस्थित एका कंपनीने १०० कोटींची मशिनरी कोरियामधून आणण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे. या टेंडर प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या सल्लागाराला गैरप्रकाराबद्दल काळ्या यादीत टाकले होते, असा आरोप कोटेचा यांनी केला आहे.
नूतनीकरण टेंडरबरोबरच ४ वर्षांनी कत्तलखाना चालविण्यासाठीचे टेंडर देखील प्रसिद्ध करण्यात आले होते. यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री कशी असेल, ती चालविण्यासाठी किती खर्च येईल याची कल्पना नसताना ४ वर्षांआधी हे टेंडर कोण भरेल, याचा विचार केला गेलेला नाही. एकूणच या टेंडर प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला असल्याने हे टेंडर रद्द करावे आणि नव्याने टेंडर काढावे, अशी मागणी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे केल्याचे कोटेचा यांनी म्हटले होते.
कत्तलखान्याच्या नूतनीकरण टेंडरमध्ये पर्यावरण आणि प्रदूषण विषयक विषयांचा उल्लेखही नाही, असे या टेंडरमधील अन्य अटी पाहिल्या तर दिसून येते. एवढ्या मोठ्या संख्येने जनावरांची कत्तल झाल्यावर प्रचंड कार्बन उत्सर्जन होणार आहे. हे पाहिल्यावर पर्यावरण मंत्री यांची मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठीची योजना हा प्रसिद्धीसाठीचा उपक्रम असल्याचे दिसते, अशीही खोचक टीका कोटेचा यांनी त्यावेळी केली होती.
त्यानुसार आता प्रशासनाने ही टेंडर प्रक्रिया रद्द केली आहे. शिवसेनेच्या कार्यकाळातील अनेक प्रस्ताव, प्रकल्प सत्तातरानंतर रद्द केले जाण्याची शक्यता आधीच वर्तवली जात आहे. महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या टेंडर प्रक्रियांवर, कार्यपद्धतीवर, कंत्राटदार निवडीवर आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर प्रशासनाने काही प्रस्ताव मागे घेतले. राणीच्या बागेत प्राण्यांचे पिंजरे तयार करण्याचे टेंडरही असेच रद्द करण्यात आले आहे.