टेंडर न्यूज

अखेर अदानींनी जिंकलं!; मुंबईतील 'ते' ५ हजार कोटींचे टेंडर खिशात

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : आशियातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास अदानी समुहाकडून (Adani Group) करण्यात येणार आहे. अदानी समुहाने पाच हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावत हे टेंडर खिशात घातले आहे. टेंडर प्रक्रियेत डीएलएफ समुहाने २०२५ कोटी रुपयांची बोली लावली होती तर नमन समुहाचे टेंडर अपात्र ठरले आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अदानी समुहाला मिळणार यावर शिक्कामार्तब झाले.

सरकारने ५५७ एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास २००४ मध्ये हाती घेतला. त्यासाठी २००९ मध्ये टेंडर मागविण्यात आले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये हे टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली. २०१८ मध्ये तिसऱ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरला अदानी समूह आणि दुबईस्थित सेकिलक समूह या दोन मोठ्या विकासकांनी प्रतिसाद दिला. यापैकी सेकिलक समूहाचे टेंडर सरस असतानाही रेल्वे भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. महाधिवक्त्यांनी टेंडर रद्द करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने मान्य करीत ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे टेंडर रद्द केले. नव्या सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी १ ऑक्टोबर रोजी चौथ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर जारी केले. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या टेंडरपूर्व बैठकीत संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण कोरियातील कंपन्यांसह आठ कंपन्यांनी रस दाखविला. त्यामुळे यंदा टेंडरसाठी चुरस असेल, असा दावा केला जात होता.

मात्र प्रत्यक्षात केवळ तीन कंपन्यांनीच टेंडर सादर केली होती. डीएलएफ, अदानी आणि नमन समुहाचा त्यात समावेश होता. या टेंडरची छाननी करून मंगळवारी डीआरपीने टेंडर खुले केले. छाननीअंती नमनचे टेंडर अपात्र ठरले. प्रकल्पासाठी एक हजार ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची बोली लावण्याची अट होती. त्यानुसार अदानी समुहाने सर्वाधिक पाच हजार कोटी रुपयांची बोली लावली असून डीएलएफ समुहाने २०२५ कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. अदानी समुहाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या स्पर्धेत बाजी मारली आहे. आता लवकरच राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार टेंडर अंतिम करून पुनर्विकास प्रकल्पास सुरुवात करण्यात येणार आहे.