आदिवासींच्या योजनेवर २३३ कोटींचा दरोडा?; टेंडरशिवाय कंत्राटाचा घाट

मुंबई (Mumbai) : मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी गत असलेल्या आदिवासींवर (Tribal) त्यांच्याच आदिवासी विकास विभागातून कसा अन्याय होतो याचे एक गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. गेल्यावर्षी वादग्रस्त ठरलेली खावटी अनुदान योजना याही वर्षी आधीच्याच ठेकेदारांना देण्याचा घाट आदिवासी विकास विभागात सुरु आहे. विशेष म्हणजे, टेंडर न काढताच २३३ कोटींचे हे काम पुढे रेटण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी मंत्रालयापासून ते आदिवासी महामंडळापर्यंतचे संबंधित अधिकारी झाडून कामाला लागले आहेत. ठेकेदारांना (Contractor) हाताशी धरुन संघटितपणे दिवसाढवळ्या आदिवासींच्या योजनेवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे,यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेत असताना प्रत्येक टप्प्यावर कमालीची गुप्तता पाळली जात होती, हे निदर्शनास आले.

आदिवासी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीची उपासमार होऊ नये या हेतूने 1978 पासून राज्यात खावटी अनुदान योजना लागू करण्यात आली असून आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे ही योजना राबवली जाते. मात्र,काही कारणांमुळे सन २०१३-१४ पासून ही योजना बंद होती. मात्र, कोरोना काळात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य मिळावे या हेतूने ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली.

देशात कोरोनामुळे अनेक नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तसेच त्यांची कामे बंद झाली. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. तसेच त्यांना अनेक आर्थिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागत होते. अशा कुटुंबांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारने ही योजना पुन्हा सुरु केली आहे. त्यानुसार लाभार्थी कुटुंबाला 2 हजार रुपये रोखीने तर उर्वरीत 2 हजार रुपयांची मदत अन्नधान्याच्या स्वरुपात देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने सुमारे ४८६ कोटी रुपयांचे बजेट असणारी ही योजना राबवली. याअंतर्गत सुमारे ११ लाख ५४ हजार नागरिकांना मदतीचे किट वितरित करणे अपेक्षित होते. या किटमध्ये २,००० रुपयांचा किराणामाल देण्यात येतो. त्याच्यामध्ये मटकी, चवळी, हरभरा, तेल, डाळी यांसारख्या वस्तू असतात. अशाप्रकारे आदिवासी कुटुंबाला या योजनेचा फायदा दिला जातो. गेल्यावर्षी आदिवासी महामंडळाने मे. नेकॉफ इंडिया या संस्थेला या योजनेचे काम सोपवले होते. ही केंद्र सरकारशी संलग्न संस्था आहे. नेकॉफने त्यांच्याकडील दोन रजिस्टर संस्थांना किट पुरवठ्याचे कंत्राट दिले होते. त्याबदल्यात नेकॉफला ३ टक्के कमिशन मिळते.

औरंगाबाद स्थित दोन संस्था कोणत्या?
नेकॉफने औरंगाबाद स्थित दोन संस्थांना हे काम सोपवले होते. यापैकी एका संस्थकडे स्वतःचे उत्पादन निर्मितीचे युनिट नव्हते. कंत्राटासाठी स्वतःचे उत्पादन निर्मितीचे युनिट असणे अनिवार्य आहे. तरी सुद्धा या संस्थेने खुल्या बाजारातून अन्नधान्य खरेदी करुन किटचा पुरवठा केला आहे. याच संस्थेचा एक भागीदार सध्या दुसऱ्या एका प्रकरणात गजाआड आहेत. दुर्दैवाने, नेकॉफने खात्री न करताच ठेका दिल्याचे दिसून येते.

योजनेत एका किटसाठी आदिवासी महामंडळाने १,९८२ रुपये किंमत निश्चित केली होती, प्रत्यक्षात आदिवासींना पुरवठा केलेल्या किटची किंमत सुमारे १,१५० ते १,२०० रुपये इतकीच होती असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. ३० ते ३५ टक्के नफा ठेवल्याने पुरवठा केलेल्या साहित्याचा दर्जा राहिला नाही. भरमसाठ नफेखोरीतून निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य पुरवण्यात आले. यासंदर्भात आदिवासी विभागात सनदी अधिकारी असलेल्या प्रकल्प अधिकार्यांच्या तक्रारी आहेत. अन्नधान्याचा दर्जा तपासणार्या प्रयोगशाळांनी सुद्धा काही नमुन्यांच्या बाबतीत दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तर काही प्रकरणात प्रयोगशाळांचे नमुनेही मॅनेज केल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, अन्नधान्याचे नमुने नकारात्मक येऊनही कंत्राटदारांची बिले देण्यात आली आहेत.

११ लाख ५५ हजार किट वाटपाची ही योजना होती. त्यातही मोठा घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात वितरित केलेल्या किटच्या संख्येत मोठी तफावत होती, असाही एक आरोप आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी या २३३ कोटींच्या योजनेत मोठा घोटाळा झाला आहे. असे असताना याही वर्षी त्याच कंत्राटदारांना पुन्हा या कामाचा ठेका दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, टेंडर न काढताच हे काम संबंधित ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्रालयातील आदिवासी विभागाच्या उच्चपदस्थांपासून ते आदिवासी आयुक्तालय आणि आदिवासी महामंडळातील सर्व संबंधितांचा वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ठेकेदारांना हाताशी धरुन संघटितपणे दिवसाढवळ्या आदिवासींच्या योजनेवर दरोडा टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्या या व्हाईट कॉलर दरोडेखोरांना रोखणार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

माहिती देण्यास टाळाटाळ
दरम्यान, यासंदर्भात शासनाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव हे विधीमंडळात तसेच नंतर कोर्टात गेल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. आदिवासी विकास महामंडळाचे जनरल मॅनेजर राठोड यांना संपर्क केला असता त्यांनी याचा इन्कार केला. मे. नेकॉफचे मनोज गुप्ता यांनी तर ज्या संस्थांकडून किट वाटपाचे काम करुन घेतले त्यांची नावे सांगण्यासही नकार दिला. अधिक माहिती जाणून घेत असताना प्रत्येक टप्प्यावर कमालीची गुप्तता पाळली जात होती, हे कटाक्षाने दिसून आले.

जीएसटी न कापताच बिले दिली
गेल्यावर्षी तर आदिवासी महामंडळाने योजनेची १३८ कोटींची बिले जीएसटी न कापताच ठेकेदारांना अदा केल्याचे उघड झाले आहे. यावरुन ठेकेदार आणि अधिकार्यांची अभद्र युती कोणत्या स्तराला जाऊन काम करते याचा हा एक नमुना आहे.

वादग्रस्त योजना पुढे सुरु ठेवा असं पत्र देणारा भाजपचा नेता कोण?
योजनेअंतर्गत पुरवण्यात आलेले अन्नधान्य निकृष्ट दर्जाचे होते तसेच किट वाटपाचे उद्धिष्ट आणि प्रत्यक्षात वाटप किट यातही मोठा गोलमाल असल्याच्या तक्रारी भाजपच्या काही आमदारांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. असे असताना ही वादग्रस्त योजना याही वर्षी राबवावी असे पत्र विरोधी पक्षातील एका जबाबदार नेत्याने आदिवासी विभागाला दिले आहे. त्यामुळे संबंधित नेताही योजनेचा लाभार्थी आहे का असा सवाल केला जात आहे.