नागपूर (Nagpur) : कंत्राटदाराला दिलेल्या 20 कोटी रुपयांची आणि महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विविध आरोपांची तत्काळ दखल का घेतली नाही, त्यावर 3 वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही, यासाठी जबाबदार कोण, अशी विचारणा करीत तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश माहिती आयुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले.
मुंढे यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करणारी तक्रार तत्कालीन महापौर संदीप जोशी आणि सत्तापक्षनेते संदीप जाधव यांनी केली होती. त्यानंतर सातच दिवसांनी एका महिला कर्मचाऱ्याने सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची वारंवार विचारणा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केली. त्यांना योग्य उत्तर प्राप्त न झाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले.
माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी तातडीने प्रकरणाची दखल घेण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना बजावले. या आदेशात आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देत प्रशासनाच्या दफ्तरदिरंगाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दफ्तरदिरंगाई कायदा राज्याच्या सर्व विभागांना लागू आहे. यानंतरही नागपूर पोलिसांनी केलेल्या विनंतीला नगर विकास विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशा शब्दांत आयुक्तांनी खेद व्यक्त केला. सहपोलिस आयुक्तांनी सादर केलेले पत्र, पाठपुरावा आणि आयोगाला सादर केलेले दस्तऐवज तसेच इतर अहवालाच्या आधारे मागितलेल्या मार्गदर्शनाबाबत तब्बल तीन वर्षे का विलंब झाला, याचा आढावा घेऊन दफ्तरदिरंगाई कायद्यानुसार जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. असेही आदेशात म्हटले आहे.
आमदार खोपडे यांनी मुख्य सचिवांना पाठवले पत्र :
नागपूर महापालिकेत आयुक्त असताना मुंढे यांनी नागपूर स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचेही सूत्रे घेतली होती. स्मार्ट सिटीत त्यांनी 20 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन महापौर संदीप जोशी तसेच तत्कालीन पदाधिकारी संदीप जाधव यांनी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. एवढेच नव्हे महिला अधिकाऱ्यांसोबत अभद्र व्यवहार प्रकरणी त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. परंतु पोलिस विभागाने यावर काहीही कारवाई न करता केवळ राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागण्याचेच काम केल्याचा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुख्य सचिवांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. आमदार खोपडे यांनी 23 ऑगस्टला मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात मुंढे यांच्यावर 20 कोटींचा गैरव्यवहार व महिला अधिकाऱ्यांसोबत अभद्र व्यवहाराबाबत तत्काळ प्रभावाने कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. मुंढे यांच्यावर कारवाईबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेकदा पोलिस आयुक्तांना पत्र दिले. परंतु मविआ सरकारमधील मंत्र्यांच्या दडपणामुळे मुंढे यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप खोपडे यांनी केला आहे. नुकताच राज्य माहिती आयोगाने तुकाराम मुंढेविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी 3 वर्षांचा विलंब का झाला? याला जबाबदार कोण? अशी विचारणा मुख्य सचिव व गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांना विचारला.