Financial emergency in Maharashtra मुंबई : लोकसभा निवडणुकीवेळी मोठा गाजावाजा करून 64 हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाच्या कामासाठी टेंडर (Tender) मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी सुमारे 20 हजार कोटींची कामेही पूर्ण होत आली आहेत, मात्र केलेल्या कामाची बिले मिळत नसल्याने काम बंद करण्याची वेळ कंत्राटदारांवर (Contractors) आली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधीअभावी 64 हजार कोटींची विकासकामे ठप्प आहेत. (Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray)
'महाराष्ट्रात आर्थिक आणीबाणी? सरत्या वर्षातील १ लाख कोटींची बिले अडकली!' राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे सविस्तर वृत्त 'टेंडरनामा'ने गेल्यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केले होते. यानिमित्ताने राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडली असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास येत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या रस्ते विकासाच्या कामासाठी चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तरी सुद्धा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 64 हजार कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.
त्यापैकी जवळपास 20 ते 22 हजार कोटींची पूर्ण झाली आहेत, मात्र ही कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना कामाचे पैसे देण्यास सरकारी पातळीवरून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संघटनेने राज्यात सुरू असलेली रस्ते विकासाची कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य व ग्रामीण मार्गांची दुरुस्ती व नूतनीकरण, रस्त्यांवरील खडी भरणे, रस्त्यांवरील छोटी-मोठी पुलाची कामे करून घेण्यात आली.
या कामासाठी शासकीय कंत्राटदारांनी कर्जाऊ पैसे घेऊन ते खर्च केले. मात्र, त्या बदल्यात सरकारकडून एक छदामही देण्यात आलेला नाही. यामुळे कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अर्थसंकल्पात मर्यादित तरतूद असतानाही त्याच्या पाच पट अधिक रकमेच्या कामांना निवडणुकीच्या तोंडावर मंजुरी देण्यात आली. आधी केलेल्या कामाची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. येत्या आठ दिवसांत थकीत बिलांची रक्कम मिळाली नाही तर सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येईल.
– मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ