मुंबई (Mumbai) : मंत्रालयातील सहाय्यक संचालक (रोहयो) नियोजन विभाग या पदावरील अधिकाऱ्यासाठी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumare) यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने मंत्रालयात हा विषय मोठ्या चर्चेचा बनला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला या पदावर तब्बल ६ वर्षे झाली असल्याने उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्तमंत्र्यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्याने मंत्री भुमरे यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याद्वारे मुदतवाढ मिळवली आहे. यामागे मोठे अर्थकारण कारणीभूत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, 'मॅट' न्यायाधिकरणाचा निकाल डावलून सहाय्यक संचालक (रोहयो) 'विजयकुमार कलवले' यांच्या मुदतवाढीची मागच्या तारखेची ऑर्डर काढण्यात आल्याने पैशांसाठी "वाट्टेल ते" करण्याची लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाची प्रवृत्ती बळावत चालल्याचे बोल्याची चर्चा आहे.
सध्या 'रोहयो'तील वादग्रस्त कारभार विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या रडारवर आहे. पावसाळी अधिवेशनात दरदिवशी किमान एखादी लक्षवेधी रोहयोतील भ्रष्टाचारावर लागते. गेल्याच सप्ताहात माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी रोहयोतील गडबडीचा मुद्दा सभागृहात मांडला होता.
वित्त विभागाने जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात कालावधी पूर्ण केलेल्या वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकारी वर्गाच्या बदल्या केल्या आहेत, त्यामध्ये विजयकुमार कलवले, सहाय्यक संचालक, (रोहयो) नियोजन विभाग, मंत्रालय यांचा सुद्धा समावेश आहे. कलवले यांची उप महाव्यवस्थापक (वित्त) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, मुंबई येथे बदली झाली आहे. तसेच कलवले यांच्या जागेवर सहाय्यक संचालक पदावरील अन्य एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. पण तब्बल ४ आठवडे नियोजन विभागाने कलवले यांना सेवा मुक्त केले नाही तसेच नव्या अधिकाऱ्यास रुजूही करून घेतले नाही.
नियोजन विभागातील खालपासून ते वरपर्यंत सर्वजण वेळकाढूपणा करीत होते, टाळाटाळ करीत होते. नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील अधिकाऱ्यास रोहयो विभाग, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, प्रधान सचिव नियोजन, प्रधान सचिव रोहयो, रोहयो मंत्री यांच्याकडे इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे फिरवण्यात आले. रोहयो, नियोजन विभागाने तर याप्रकरणात कायदे, नियम खुंटीला टांगून ठेवले. संधी मिळेल तिथे संबंधिताचे खच्चीकरण केले. तर उरली सुरली कसर वित्त विभागाने भरून काढली.
कलवले गेली ६ वर्षे याठिकाणी काम करीत आहेत. नियमानुसार ३+१+१ असे जास्तीत जास्त ५ वर्षे एका पोस्टिंगवर राहता येते. मागील वर्षभर कलवलेंकडे हा अतिरिक्त चार्ज आहे. तरी सुद्धा नियोजन विभागाने कलवले यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला. हा प्रस्ताव पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे नियमानुसार मुदतवाढ देता येत नसल्याने उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव नाकारला.
त्यानंतर कलवले यांच्यासाठी मंत्री संदीपान भुमरे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे चावी फिरवली. सीएमओतून वित्तमंत्र्यांकडे कलवलेंना सहाय्यक संचालक, रोहयो या पदावर आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक विशेष कार्य अधिकारी पाठपुरावा करीत होते.
मात्र, एकदा नाकारलेला प्रस्ताव पुन्हा कसा सादर करायचा या पेचात मंत्रालयातील अधिकारी होते. सीएमओतील त्या ओएसडीच्या दबावतंत्रामुळे कलवले यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा सादर करण्यात आला. पुन्हा हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आला. नियम धाब्यावर बसवून मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न सुरू होते.
मधल्या काळात मंत्रिमंडळात खाते बदल झाल्याने ही फाईल अप्पर मुख्य सचिव वित्त यांच्याकडे प्रतिक्षेत होती. पावसाळी अधिवेशनानंतर ही फाईल नवे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे येईल, असे अपेक्षित होते. त्यामुळे कलवले यांच्या संदर्भात अजित पवार काय निर्णय घेतात याकडे मंत्रालयातील अधिकारी वर्गाचे लक्ष लागले होते.
मॅटचा आदेश धाब्यावर
दरम्यान, वित्त विभागाने सहाय्यक संचालक रोहयो (नियोजन विभाग) या पदावर बदली केलेल्या पण रोहयो आणि नियोजन विभागाने रुजू करून न घेतलेल्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेतील अधिकाऱ्याने या अन्यायाविरुद्ध मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅट न्यायाधिकरणाने गुरुवारी (ता. २७ जुलै) याबद्दल राज्य सरकारची खरडपट्टी काढून संबंधितास तातडीने रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नियोजन विभाग पुढे काय करणार याची उत्सुकता होती.
मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या दबावापुढे शेवटी यंत्रणेला झुकावेच लागले. वित्त विभागाने ता. २६ जुलै या मागच्या तारखेने कलवले यांच्या मुदतवाढीची ऑर्डर काढली. बॅक डेटेड ऑर्डरची पळवाट शोधून प्रशासकीय यंत्रणेने न्याय व्यवस्थेला सुद्धा कसे धाब्यावर बसवले आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.
यानिमित्ताने कलवले यांच्यासाठी मंत्री संदीपान भुमरे यांना इतका कळवळा का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. रोहयो विभागामार्फत राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात, तसेच इतरही अनेक विभागांच्या योजना रोहयोद्वारे राबविल्या जातात. यावर प्रत्येक वर्षी सुमारे ५ ते ७ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सरासरी १० टक्क्यांचे अर्थकारण यामागे आहे. त्यासाठी मंत्री संदीपान भुमरे यांना याठिकाणी कलवलेच हवेत, अशी उघड चर्चा आहे.
रोहयोच्या योजनांची मंत्रालय ते ग्रामपंचायत अशी उलटी गंगा कशी वाहते याची उघड चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. पहिल्यांदा टक्केवारी ठरते त्यानंतर निधी आणि शेवटी कामे, असे सूत्र असल्याचे सांगितले जाते.
तसेच कलवलेंना मुदतवाढ देण्यासाठी खातेप्रमुखाला ५० पेट्या मिळाल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील 'त्या' विशेष कार्य अधिकाऱ्यासही पाठपुरावा करण्यासाठी भरभक्कम मोबदला दिल्याचे बोलले जाते. त्याशिवाय गेली ६ वर्षे कलवलेंनी नियोजन व रोहयोतील यंत्रणेला व्यवस्थित सांभाळले असल्याचे बोलले जाते.
यानिमित्ताने सत्ता आणि पैशांच्या उन्मादातून सोकावलेल्या प्रवृत्ती पैशाच्या जोरावर काहीही करू शकतो या अविर्भावात व यंत्रणेच्या वरदहस्तातून कायदे व नियम यांची कशी वासलात लावतात याचे अलीकडच्या काळातील हे मोठे उदाहरण ठरले आहे.
दरम्यान, याबाबत विजयकुमार कलवलेंशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, मी रोहयोत येण्याआधी हा विभाग दुर्लक्षित होता. दक्षिणेतील राज्ये रोहयोचा मोठा निधी आपआपल्या राज्यात खेचून नेतात. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात निधी येत नव्हता. त्यावर आपण लक्ष्य केंद्रीत केले. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ३ हजार कोटी रुपये रोहयोवर खर्च होत आहेत. मुदतवाढीबाबत मात्र त्यांनी बोलणे टाळले.