मुंबई (Mumbai) : महायुती सरकारच्या घोषणांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी शासकीय तिजोरीतून पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेपर्यंत सरकारी योजना पोहोचाव्यात यासाठी विविध माध्यमातून जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. त्यासाठी जुलैमध्ये २७० कोटींच्या जाहिराती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाठोपाठ फक्त लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी तब्बल २०० कोटींचा खर्च केला जात आहे. त्यात आता केवळ ५ दिवसांच्या डिजिटल जाहिरातींसाठी आणखी १०० कोटींची भर पडली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प, विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्वाकांक्षी प्रकल्प, विकास कामे व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लखपती दिदी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, कृषी शेतकरी विमा, पायाभूत सुविधा (एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प), उद्योग, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, आरोग्य (महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना), हर घर जल, राष्ट्रीय स्मारके (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक), आदिवासी आश्रमशाळा, शिधावाटप, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना, मराठा आरक्षण, सुरक्षा, रोजगार, सागरी सुरक्षा, शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी योजनांची जाहिरात करण्यात येत आहे. त्यानुसार रेडिओ, सोशल मिडिया, डिजिटल माध्यमांसह विविध नवमाध्यमांद्वारे योजनांची प्रसिद्धी केली जात आहे. याशिवाय होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर, स्क्रीन, सरकारी बस सेवा, एसटी, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळावर जाहिराती केल्या जात आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय योजनांच्या प्रचार आणि प्रसाराच्या निमित्ताने सरकारचीही मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. त्यासाठी जुलैमध्ये २७० कोटींच्या जाहिराती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियाद्वारे प्रसिद्धीसाठी जुलै महिन्यात ५१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता पुन्हा डिजिटल जाहिरातींवर आणखी १०० कोटींची उधळण केली जात आहे. डिजिटल मीडिया, वेब आणि समाज माध्यमांद्वारे ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. ७.१०.२०२४ रोजी माहिती व जनसंपर्क खात्याने यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ११.१०.२०२४ रोजी इच्छूक ठेकेदार कंपन्यांचे सादरीकरण ठेवण्यात आले आहे. केवळ ५ दिवसांच्या या डिजिटल जाहिरातींसाठी १०० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.
बाह्यजाहिरातींचे शेकडो कोटी गेले कुठे?
मुंबई महापालिकेचे अधिकारी मुंबईतील १०० होर्डिंग्ज व्यावसायिकांना १५ दिवस राज्य सरकारची मोफत जाहिरात करावी यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने बाह्य जाहिरातींसाठी मंजूर केलेले शेकडो कोटी रुपये कुठे गेले अशी विचारणा केली जात आहे.