सोलापूर (Solapur) : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. अशातच महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी) अंतर्गत २०२१-२२ मध्ये जवळपास १५३ नवउद्योजकांना मंजूर केलेल्या जागा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीमुळे अडकून पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातून २० ते २५ हजार तरुणांच्या हाताला रोजगार अपेक्षित असल्याची माहिती ‘एमआयडीसी’तील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ठाकरे सरकारने मंजुरी दिलेल्या किंवा घेतलेल्या काही निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यात ‘एमआयडीसी’चादेखील समावेश आहे. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक अशा बड्या एमआयडीसीतील जागा संपल्याने आता नवीन ठिकाणी उद्योजकांची सोय करणे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
ठाकरे सरकारने राज्याच्या प्रगतीसाठी घेतलेले निर्णय अडविण्याचे काम नव्या सरकारने केले आहे. राज्यात उद्योग वाढावेत, त्यातून तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून नवउद्योजकांना आम्ही ‘एमआयडीसीं’मध्ये जागा मंजूर केली. पण, या सरकारने सूडबुद्धीने १ जूनपासून त्याला स्थगिती दिल्याने नवीन उद्योग सुरुच होऊ शकलेले नाहीत.
- सुभाष देसाई, माजी उद्योगमंत्री
‘एमआयडीसी’ची स्थिती
१६
प्रादेशिक कार्यालये
२८४
एकूण एमआयडीसी
१५३
जागांसाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव
१ जूनपासून
जागांना स्थगिती
स्थगितीमुळे थांबला उद्योग विस्तार
सोलापूर जिल्ह्यातील चिंचोळी व अक्कलकोट रोडसह राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, मुंबई अशा मोठमोठ्या एमआयडीसीतील जागा यापूर्वीच संपल्या आहेत. एका नामांकित उद्योग समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, की तीन महिन्यांपूर्वी जागा मिळावी म्हणून एमआयडीसीच्या सांगलीतील प्रादेशिक कार्यालयाकडे अर्ज केला. पण, नवीन सरकारच्या स्थगितीमुळे २५ टक्के मूल्य भरूनही जागा मिळू शकली नसल्याने उद्योगाचा विस्तार थांबला आहे.
उद्योजकांच्या प्रमुख अडचणी
- ‘एक खिडकी’नंतरही परवानग्यांसाठी मानवी हस्तक्षेप वाढला
- मोठमोठ्या ‘एमआयडीसीं’मध्ये अनेकांनी वशिलेबाजीतून अडविल्या जागा
- सरकारकडून उद्योगांसाठी परवानगी देताना लागतो अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ
- प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नाहीत पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी