Mumbai Tendernama
टेंडर न्यूज

राज्यातील 3 लाख कंत्राटदारांची दिवाळी अंधारात!

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : शासकीय विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना (Contractor) गेल्या आठ महिन्यांपासून हजारो कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेची प्रतीक्षा आहे. ती दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता मावळल्याने राज्यातील सुमारे तीन लाख कंत्राटदारांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. त्यामुळे हे कंत्राटदार राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील कंत्राटदारांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागांची हजारो कोटींची विकासकामे केली आहेत. परंतु गेल्या आठ महिन्यांपासून त्यांना त्या कामाचे पैसे शासनाकडून मिळालेले नाहीत. थकीत रक्कम सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटी रुपये इतकी आहे. कंत्राटदारांबरोबर विकासक, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनाही त्यांच्या हक्काची बिले मिळालेली नाहीत.

सरकारने राज्यात अनेक विकासकामे हाती घेतली. मोठी विकासकामे मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच दिली गेली आणि त्यांची देयकेही वेळेवर देण्यात आली. मात्र वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या इतर कंत्राटदारांची देयके देताना पैसे नसल्याचे कारण सांगून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याचा कंत्राटदारांचा आरोप आहे.

प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची हजारो कोटींची बिले थकविण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे जोरात सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर विविध घोषणा केल्या आहेत, परंतु गेल्या दीड दोन वर्षांपासून आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता काढण्यात येणाऱ्या टेंडरमुळे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची बिले देण्यासाठी सरकारकडे निधीच नाही.

सरकारपुढे आर्थिक अडचणीत आहे हे माहिती असूनसुद्धा वारेमाप फुकट पैसा देण्याच्या योजना रोज जाहीर केल्या जात आहेत. एकाच्या ताटात असलेले अन्न दुसऱ्याला देण्याचे व त्यासाठी पहिल्याला उपाशी ठेवून राज्यातील विकासात्मक कामांमध्ये पैशाची गुंतवणूक करून देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली.


विभागनिहाय थकबाकी...

सार्वजनिक बांधकाम : 24 हजार कोटी

ग्रामविकास : 6500 कोटी

जलजीवन मिशन : 1900 कोटी

जलसंधारण : 978 कोटी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक : 1876 कोटी

महापालिका व नगरपालिका : 956 कोटी