मुंबई (Mumbia) : ‘नाबार्ड’च्या (NABARD) अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार असून, या प्रकल्पांच्या कामाचा प्रारंभ करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिल्या.
नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने कार्यान्वित असलेल्या जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डचे अर्थसहाय्य घेण्यात येत आहे.
हे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नाबार्डला आवश्यक माहिती जलसंपदा विभागाने तातडीने पुरवावी. वित्त विभागानेही यासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी द्यावी.
‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील ज्या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातील ३० प्रकल्पांच्या कामाचे सविस्तर प्रस्ताव (डीपीआर) नियोजन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांचे डीपीआर तातडीने सादर केले जातील.
या अर्थसहाय्यातून ३७ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे आणि कामे पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांपैकी ६० प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापक रश्मी दराड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.