सांगली पालिकेत फायलींचा धुमाकूळ;नगरसेवक-ठेकेदार-अधिकाऱ्यांचे रॅकेट

सांगली (Sangli) : दहा लाखांच्या आतील अंदाजित रकमेच्या विकास कामांचे प्रस्ताव विनाटेंडर मंजुरीचे अधिकार उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांना बहाल केले आहेत. त्याचा फायदा उठवत गेले सहा महिन्यांपासून महापालिकेत (Sangli Municipal Corporation) ठराविक ठेकेदार (Contractor), नगरसेवक (Corporater), अधिकाऱ्यांनी संगनमताने अक्षरक्षः धुमाकूळ घातला आहे. केवळ कागदावरच, मंजुरीआधीच कामे उरकल्याच्या तक्रारी आहेत. या अनागोंदीत प्रत्यक्ष कामे झाली आहेत का?, त्या कामांचा दर्जा आणि त्यावर होणारा खर्च याबद्दल कोणालाच फिकीर नाही.

नागरिकांच्या अतिशय गरजेची छोटी-छोटी कामे तत्काळ मार्गी लागावीत यासाठी पुर्वी तीन लाखांपर्यंतची कामे प्रभाग समिती स्तरावरच उपायुक्तांच्या मंजुरीने विना निविदा करण्याची कायदेशीर तरतूद होती. महाविकास आघाडी सरकारने यात बदल करीत ही तरतूद तब्बल दहा लाखांपर्यंत वाढवली. त्यामुळे आयतेच रान मिळालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने मोठ-मोठ्या कामाचे तुकडे तुकडे करून फायली बनवण्याचा सपाटा लावला आहे. अशी कामे म्हणजे नगरसेवकांसाठी खिरापतच. अशा कामांच्या फायली काखेत मारून पालिकेत वावरणारे अनेक नगरसेवक आणि नगरसेवक पतीराज आहेत. त्यांचा तो वार्षिक उद्योग आहे.

टाळेबंदीत फायलीचे ढिग...

कोविड टाळेबंदीचा फायदा घेत अशा फायलींचा ढीगच प्रभाग समिती स्तरावर तयार झाला होता. यातली अनेक कामे आधीच केली असल्याचा सुगावा काही ठेकेदारांना लागला. ते बिंग फुटल्यानंतर ठेकेदारांमध्येच यादवी माजली. काही नाराज ठेकेदारांनी झालेल्या कामांची माहिती अधिकारात माहिती मागवली आणि सारा कारभार चव्हाट्यावर आला. या कामांसाठी नव्याने निविदा भरण्यात आल्याने आधी कामे केलेल्या ठेकेदारांना कमी दराने आपणच केलेल्या कामांचे टेंडर भरून कामे पदरात पाडून घ्यावी लागली. मिरजेत तर दोन नगरसेवकांमध्ये एकाच प्रभागातील सहा लाखांच्या कामांच्या फायलीसाठी हमरीतुमरी झाली.

‘सिस्टीम’चा घोळ

महापालिकेच्या संकेतस्थळावर कामांची यादी प्रसिध्द केली जाते. ते काम घेण्यासाठी दर कोट करून बंद लिफाफा सादर करायचा. स्पर्धक म्हणून त्याच ठेकेदाराने अन्य दोन लिफाफे सादर करायचे. ठेकेदारांची आधीच साखळी असते. दुसरीकडे संकेतस्थळावर कामांची यादीच दिसणार नाही, अशी स्थिती पक्की व्यवस्था करण्यात येते. निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतरच कामे दिसू लागतात, अशा तक्रारी काही ठेकेदारांनी पोलिस दलाच्या सायबर सेलकडे केली. पोलिसांनी संकेतस्थळावरील सर्व नोटीशींच्या ‘स्क्रीन शॉट’ काढून ठेवण्याचा सल्ला ठेकेदारांना दिला. ठेकेदारांनी पुरावे गोळा करण्याच सुरवात केल्याचे समजताच आता गेल्या चार महिन्यांपासून संकेतस्थळावर कामांची यादी दिसू लागली असल्याचे काही ठेकेदारांनी सांगितले.

बिंग फुटताच शुध्दीपत्रक

ठेकेदारांकडून महापालिके संकेतस्थळांचे स्क्रिनशॉट काढून ठेवले जात असल्याचे समजताच महापालिकेची संगणक प्रणाली यंत्रणा जागी झाली. त्यानंतर प्रभाग २ आणि प्रभाग ३ मधील एकूण पाच टेंडर्सची यादीच रद्द करण्यात आली. तसे शुध्दीपत्रक संकेतस्थळावर टाकण्यात आले. ही कामे का रद्द केली. पुढे त्याचे काय झाले याचा कोणताही खुलासा आजतागायत पालिका प्रशासनाने केलेला नाही.

वर्षाकाठी सुमारे आठ ते दहा कोटींची कामे विनानिविदा पध्दतीने केली जातात. ती कामे मंजूर करतानाही सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर सोसायट्या आणि खुल्या टेंडर पध्दतीने मंजूर करण्याच्या अटींचे उल्लंघन होत आहे. केलेल्या सर्व कामांचे त्रयस्थ पार्टी लेखापरिक्षण केले तर यातल्या बेकायदेशीर कामांचा भांडाफोड होईल. त्यासाठी आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच

आयुक्तांच्या आदेशानुसार गेल्या २२ नोव्हेंबरपासून सर्व विभागांमार्फतच पालिका संकेतस्थळावर टेंडर फ्लॅश होत असतात. त्यासाठीचे प्रशिक्षण आम्ही संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे टेंडर दिसत नसतील तर ती त्या त्या विभागांची जबाबदारी आहे. ठेकेदारांच्या तक्रारीनंतर आम्ही हा बदल केला आहे.

- नकुल जकाते, सिस्टीम मॅनेंजर

टेंडरनामाच्या फेसबुक पेजला लाईक करा - https://www.facebook.com/tendernama

टेंडरनामाच्या ट्विटर पेजला फॉलो करा - https://twitter.com/tendernama

टेंडरनामाच्या इन्टाग्राम पेजला फॉलो करा - https://www.instagram.com/tendernama