खुद्द छत्रपतींशी बेईमानी करणारा गद्दार कोण?

मुंबई (Mumbai) : छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. समस्त मराठीजनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईजवळ अरबी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय स्मारक प्रस्तावित आहे. या स्मारकस्थळाखालील भूगर्भाचा चुकीचा, खोटा भू तांत्रिक अहवाल देणाऱ्या कंपनीवर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या कोट्यवधींच्या कामांची खैरात केल्याचे उजेडात आले आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीचा फटका खुद्द छत्रपतींच्या स्मारकालाच बसल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे छत्रपतींशी बेईमानी करणारा हा गद्दार नेमका कोण आहे, अशी चर्चा सध्या रंगली आहे.

सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम कंपन्या संगनमताने टेंडरच्या अटींमध्ये छेडछाड करून इतर कंपन्या स्पर्धेतून कशा बाद होतील अशी व्यवस्था तयार करतात, असं सार्वजनिक बांधकाम विभागातील व्हिसलब्लोअरचे म्हणणे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामापूर्वी या ठिकाणी नेमका कोणत्या प्रकारचा खडक आहे, हे तपासण्याचे काम पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स या कंपनीला देण्यात आले. बोअरहोल घेऊन या ठिकाणच्या खडकाचा प्रकार कंपनीने तपासला. कंपनीने २०१४ मध्ये या ठिकाणी बेसॉल्ट खडक असल्याचा भू तांत्रिक अहवाल सादर केला. त्यानंतर २०१८ मध्ये या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम लार्सन अँड टुब्रो या बलाढ्य कंपनीला मिळाले. तेव्हा लार्सन अँड टुब्रो कंपनीने पुन्हा नव्याने या ठिकाणचा भू तांत्रिक अहवाल काढला. त्यात या ठिकाणी बेसॉल्ट नव्हे, तर शेल रॉक असल्याचे आढळून आले. शेल रॉक हा बेसॉल्टपेक्षा तुलनेने कमकुवत असा दगडाचा प्रकार आहे. हा तांत्रिक मुद्दा या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या स्थिरतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता. याच तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत स्मारकाविरोधातील एक याचिका सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे टेंडरनामाच्या ताब्यात आहेत.

विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स या कंपनीने सादर केलेला भू तांत्रिक अहवाल मुंबई आयआयटीने प्रमाणित केला होता. या भू तांत्रिक अहवालाच्या कामासाठी आयआयटीनेच पायोनियरची शिफारस सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती. आश्चर्य म्हणजे हा वादग्रस्त अहवाल सध्या गायब आहे. यासंदर्भात विविध सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कोणत्याही यंत्रणेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. या एकंदर कामावर राज्य सरकारचे सुमारे दोन कोटी ४० लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

तरीसुद्धा त्यानंतरच्या काळात पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स कंपनीवर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांची खैरात सुरू आहे आणि ही सगळी कामे टेंडर प्रक्रियेशी छेडछाड करून संशयास्पदरीत्या दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील व्हिसलब्लोअरचे म्हणणे आहे. सात कामांमध्ये तर टेंडरच्या अंतिम टप्प्यात फक्त दोनच कंपन्या पोहोचतात. हा योगायोग निश्चितच आश्चर्यकारक आहे. पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स कंपनी आणि मॅकफेरी एन्व्हायर्नमेंटल सोल्युशन प्रा. लि. या त्या कंपन्या. मॅकफेरी एनन्व्हायर्नमेंटल सोल्युशन प्रा. लि. ही इटालियन कंपनी पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स कंपनीच्या सोयीसाठीच टेंडरमध्ये सहभागी होत असल्याचे दिसते. ही सगळी कामे पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स या एकाच कंपनीला दिली गेली. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने टेंडरपूर्व अटी, नियम डावलून कामांचे वाटप झाले. टेंडरमध्ये पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स कंपनीसाठी सोयीस्कर अटी, नियम घालण्यात आले. इतरांसाठी जाणीवपूर्वक कडक अटी घालण्यात आल्या. तसेच स्विस तंत्रज्ञानाचे (स्विस मॅन्युफॅक्चरर जीओब्रग) निकष लावण्यात आले. जेणेकरून इतर कंपन्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली.

यापैकी २२ कोटींच्या एका कामात जीओ वन सोल्युशन्स ही तिसरी कंपनी सहभागी झाली होती, पण हेसुद्धा काम पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स याच कंपनीला दिले गेले. त्यानंतर जीओ वन सोल्युशन्सने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले. इतकं सगळं होऊनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठाणे विभागातील राष्ट्रीय महामार्गाचे अजून एक ६४ कोटींचे काम नुकतेच पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स या कंपनीला दिले आहे. यातही सगळे नियम डावलून टेंडर प्रक्रिया राबवली गेल्याचा आरोप आहे. हे टेंडर विभागाच्या मान्यतेआधीच बोलावण्यात आले होते. मान्यता मिळेपर्यंत आर्थिक बाबी खुल्या केल्या नव्हत्या. त्यानंतर आठ महिन्यांनी आर्थिक बाबी खुल्या करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

विभागाच्या मूळ स्टँडर्ड बिडिंग कागदपत्रांमध्ये भागीदारीला मान्यता देण्यात आली आहे. या टेंडरमधे मात्र भागीदारीला फाटा देण्यात आला आहे, जेणेकरून स्पर्धक कंपन्यांना टाळता येईल. टेंडरमधे आठ हजार किलो ज्यूल आणि दहा हजार किलो ज्यूलची अट जाणीवपूर्वक टाकण्यात आली आहे. ज्यामुळे या दोनच कंपन्या सहभागी होऊन पात्र ठरतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तसेच पायोनियर फौंडेशन इंजिनियर्स कंपनीचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी कार्यालयीन दूरध्वनी तसेच ईमेलद्वारे संपर्क साधला असला त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.