मुंबई (Mumbai) : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारच्या काळात मुंबई (Mumbai) ते नागपूर (Nagpur) दरम्यान काम सुरु झालेल्या समृद्धी महामार्गाच्या (Samruddhi Mahamarg) घोषणेपूर्वी एक वर्ष आगोदर आणि नंतर सरकारच्या जवळ असलेल्या किती जणांनी शेतकऱ्यांकडून (Farmer) जमीन (Land) खरेदी केली? कोणाचा फायदा झाला, याची सुद्धा चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी काँग्रेसचे (Congress) प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केली आहे.
भाजपने गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने सुद्धा भाजपच्या काळातील एकेक प्रकरणे बाहेर काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार पाठोपाठ आता समृद्धी महामार्गावर फोकस केला आहे. विशेष म्हणजे, अगदी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पावर थेट देवेंद्र फडणवीस यांचे नियंत्रण होते. फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गातला महाघोटाळा उजेडात आला आहे. महामार्गाच्या भूसंपादनात तब्बल तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये मागील सरकारमधील दिग्गज आणि उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची पाळे मुळे खणून काढण्यासाठी भूसंपादनाच्या सर्व व्यवहारांचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' (न्यायवैधक लेखापरीक्षण) करण्यात येणार आहे. यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या चौकशीचा सिसेमिरा लागणार हे निश्चित आहे.
'टेंडरनामा' समृद्धी महामार्गाविषयी फडणवीसांच्या ड्रीम प्रोजेक्टची निघणार कुंडली असे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी ट्विट करत म्हटले आहे, की समृद्धी महामार्गाचे अलायन्मेंट किंती वेळा बदलले? यामध्ये कोणाचा फायदा झाला? त्यावेळचे मंत्री त्यांचे नातेवाइक यापैकी कुणी जमीन खरेदी केली, याची सुद्धा चौकशी व्हायला हवी.
फडणवीस सरकारने मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्यांना जोडणारा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची सुरुवात केली. तसेच या महामार्गाशेजारी काही मेगासिटी उभ्या करण्याचेही प्रस्तावित आहे. मुंबई आणि नागपूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांना समृध्दी महामार्गाने जोडल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा संतुलित व समतोल विकास अपेक्षित आहे. समृद्धी महामार्गासाठी तब्बल 9 हजार 364 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. त्यापैकी 8,581 हेक्टर जमीन भूसंपादनातून आणि उर्वरित 833 हेक्टर जमीन ही सरकारी गायरान व वन विभागाच्या मालकीची आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, अहमदनगर आदी विविध जिल्ह्यात भूसंपादन झाले. महामार्गासाठीचे बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.