नाशिक (Nashik) : नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील आठमाही धरण असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे पाणीवाटप करण्यासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी राज्याचे जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नवीन मॉडेल राबवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी त्यांनी त्यांच्या जलसंपदामंत्री असतानाच्या काळात दिंडोरीतील एका धरणावर, या वाटपाचा प्रकल्प यशस्वी केल्याचेही सांगितले आहे. यामुळे निळवंडे धरणावर पाणी वापर संस्थांची स्थापना करून सिंचनाचे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांकडे देण्याचा प्रस्ताव थोरात यांनी राज्य सरकारकडे दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड या धरणातील सर्व पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांकडून होत असते, त्याच पदधतीने निळवंडे धरणातील पाणी वाटप करून फळबागा व बागायती पिकांना पाणी देण्याचा मार्ग मोकळा करावा, असे थोरात यांचे म्हणणे आहे. आता याला राज्य सरकारकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे लक्ष आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील एक अशा ७ तालुक्यांतील सुमारे १८२ गावांमधील ६४२६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आनणाऱ्या व ८.३२ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाची किंमत आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटींवर गेली आहे. या प्रकल्पातून सिन्नर तालुक्यातील सहा गावांमधील २६१२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाच्या मूळ ७.९६ कोटींच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास १९७० मध्ये शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतरच्या जवळपास ४७ वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या कामांसाठी २३६९.९५ कोटी रुपये रकमेची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर प्रमुख दोन्ही कालव्यांवर बंदिस्त वितरिका उभारण्यासाठी सरकारने सुधारित पाचवी प्रशासकीय मान्यता ५१७७ कोटी रुपयांची दिली आहे. यातून २०२७ पर्यंत बंदिस्त वितरिका उभारल्या जाऊन त्यातून ६४२६० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होऊ शकणार आहे.
या धरणावर आतापर्यंत २३५१ कोटी रुपये खर्च झाला असून उर्वरित २८२६ कोटींचा खर्च २०२७ पर्यंत करायचा आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मागील वर्षी या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले असून या धरणाच्या कालव्यांची चाचणीही झाली आहे. धरणाची क्षमता ८.३२ टीएमसी असून डाव्या कालव्याची लांबी ८५ किलोमीटर, तर उजव्या कालव्याची लांबी ९२.५० किलोमीटर आहे. या कालव्यांवरील वितरिकांचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याने तत्पूर्वी निळवंडे धरणाचे पाणीवाटप कसे होणार हा कळीचा मुद्दा बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला आहे. आगामी काळात हा मुद्दा संवेदनशीलतेचा ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार थोरात यांनी जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाणी वाटपासाठी शेतकऱ्यांकडून सिंचनाचे व्यवस्थापन कायदा २००६ नुसार पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून पाणी वाटपाचा प्रस्ताव दिला आहे. विशेष म्हणजे बाळासाहेब थोरात राज्याचे जलसंपदा मंत्री असतानाच्या काळात पाणी वापर संस्थांना कायद्याचे स्वरुप आले असून त्यात शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांना धरणातील पाण्याच्या सिंचन व्यवस्थापनाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक घेण्याचे स्वातंत्र्या मिळाला आहे. याच कायद्याच्या आधारे नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड या प्रकल्पातील संपूर्ण सिंचनाचे व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांच्या प्रकल्पस्तरीय संस्थेकडून केले जाते. यामुळे या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनाक्षेत्र वाढले असून शेतकऱ्यांना पीक घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. सध्या या धरणातील पाण्यावर शेतकरी केवळ गहू, हरभरा ही रब्बी हंगामातील पिके घेऊ शकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात फारसा फरक पडणार नाही. यामुळे निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना केवळ गहू, हरबरा या रब्बी पिकांवर अवलंबून न ठेवता त्यांना फळबागा व बागायती पिके घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी वाघाड धरणाप्रमाणे संपूर्ण निळवंडे धरणाच्या पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा त्यांचा हा प्रस्ताव आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर होणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ होणे, तसेच फळबागा पिकांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे थोरात यांच्या प्रस्तावात नमूद आहे. या सरकारने तो प्रस्ताव मान्य न केल्यास आमचे सरकार आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असा टोलाही थोरात यांनी मारला आहे.