मुंबई (Mumbai) : पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील 351 तालुक्यांत तालुका पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे 169 तालुक्यात तालुका लघू पशूवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरु करण्यात येतील. राज्यातील 2 हजार 841 पशू वैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांचे श्रेणी एक दवाखान्यात श्रेणीवाढ करण्यात येईल. त्याशिवाय 12 हजार 222 नियमित पदांना व कंत्राटी तत्वावरील 3 हजार 330 पदे यांच्या वेतनासाठी 1681 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पालघर जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर जागा एमआयडीसीला
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मौजे दापचरी व मौजे वंकास (ता.डहाणू) येथील कृषी व पदुम विभागाच्या 460.00.0 हे. आर जमिनीपैकी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेली 377.26.19 हे. आर शासकीय जमीन तसेच मौजे टोकराळे येथील 125.55.2 हे.आर ही शासकीय जमीन प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार शेती दराने येणारी कब्जेहक्काची रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून एमआयडीसीला देण्यात येईल.