छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जिल्ह्याच्या विकासाठी विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात शहरासाठी १५४३ कोटींचे प्रस्ताव ७ आमदारांनी तयार केले आहेत. यापैकी आता शिंदे सरकार किती प्रस्ताव मंजुर करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. मुळात ९ महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ कॅबिनेट मंत्र्यांसमोर मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४० हजार कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची घोषणा फोल ठरली. त्यांनी ‘दुष्काळी मराठवाडा’ हा कलंक पुसण्यासाठी सिंचन योजना व वॉटरग्रीडलाही भरीव निधी देणार असल्याची घोषणा निव्वळ फोल ठरली. आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सात आमदार निधी मिळण्यासाठी प्रतिनिधित्व करणार आहेत, मागचा अनुभव पाहता शिंदे सरकार आमदारांच्या पदरात किती विकास निधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होत असलेल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या काळातील शेवटच्या अधिवेशनात छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सात आमदार सहभागी होत आहेत.छत्रपती संभाजीनगरातील रस्ते, पाणी, भुयारी गटार, आणि आरोग्य सुविधांसाठी १५४३ कोटींचे प्रस्ताव त्यांनी तयार केले आहेत.शहरातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या वाट्याचा ७६७ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्याची ही अंतिम संधी आहे. त्यामुळे भाजपचे मंत्री व पूर्व मतदार संघाचे आमदार अतुल सावे, पश्चिम मतदार संघाचे आमदार तथा शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट,, मध्य मतदार संघाचे आमदार प्रदिप जैस्वाल, आणि सतीश चव्हाण यांनी शहरासाठी विकास निधी खेचून आणण्यासाठी मोठी कंबर कसली आहे.दरम्यान राज्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विकासासाठी शिंदे - फडणवीस - पवार सरकारसमोर वाचा फोडण्यासाठी तयारी केली आहे. दरम्यान अतुल सावे यांनी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७६७ कोटींची मागणी केली आहे. संजय शिरसाट यांनी वसतिगृह विकासकामांसाठी ४६५ कोटींची मागणी केलेली आहे. आमदार प्रदिप जैस्वाल यांनी २५० कोटींची मागणी केली आहे.सतिष चव्हाण यांनी कर्करोग रूग्णालयासाठी ६१ कोटींची मागणी केली आहे.निव्वळ निधीची घोषणा करणारे सरकार अद्याप शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकले नाही.याबाबत जाब विचारणार असल्याचे दानवे यांनी स्पष्ट केले. तर पाणी पुरवठा योजना जलदगतीने मार्गी लागावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक घेणार असल्याचे सावे यांचे म्हणणे आहे. पाणी योजनेसाठी महानगरपालिकेचा ८२२ कोटीचा हिस्सा देण्याचे शिंदे - फडणवीस सरकारने जाहिर केले असताना केवळ ५५ कोटी रूपये दिले. यातील ७६७ कोटी बाकी आहेत.
यावर निर्णय होणार का?
मराठवाडा वाॅटरग्रीड प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासनाकडून मांडला गेला होता. या योजनेसाठी फडणवीस सरकारने १२ हजार कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या, पण त्याला ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली. मंत्रीमंडळ बैठकीतील हा प्रस्ताव अद्याप धुळखात पडला आहे. आता शेवटच्या अधिवेशनात त्याला भरीव निधीला मंजुरी मिळावी..
पूर्णा नदीवरील ४ बंधाऱ्यांसाठी १,१०० कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी द्यावी.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिराच्या विकासाचा रखडलेला आराखडा मार्गी लागेल का . शिंदे - फडणवीस सरकारकडे त्यासाठी ४५० कोटींचा प्रस्ताव पडून आहे.
छत्रपती संभाजीनगरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडियमसाठी महानगरपालिकेने १९०० कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. निदान त्यातील पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपये तरी मंजुर करावेत.
मराठवाड्यात परभणीत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. जालन्यात व हिंगोलीत हे कॉलेज उभारण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. आता शेवटच्या अधिवेशनात घोषणेची पूर्तता व्हावी.
मराठवाड्यातील जीर्ण झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा इमारत दुरुस्तीसाठी मोठा निधी देण्याची घोषणा कागदावरच आहे. मराठवाड्यातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या घाटी रुग्णालयासाठीही भरीव निधी मंजूर करावा.
रिजनल जेरियाट्रिक सेंटरचे काय?
छत्रपती संभाजीनगरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात देशातील २० वे व राज्यात दुसरे ' रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर (प्रादेशिक वार्धक्य शास्त्र) केंद्र सुरू करण्यास सात महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.मात्र अद्याप वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व इतर मनुष्यबळाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. येथे २०१६ मध्ये हा विभाग सुरू करण्यात आला. एमडी - जेरियाट्रिक हा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम हा राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी सर्वात आधी पहिल्यांदा छत्रपती संभाजीनगर शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सुरू झाला. येथील अधिष्ठातांनी रिजनल जेरियाट्रिक सेंटरसाठी २०१८ पासून पाठपुरावा सुरू केला होता.दिल्लीतील 'एम्स' येथील प्रादेशिक वार्धक्य शास्त्र केंद्राला नॅशनल एजिंग सेंटलचा दर्जा मिळाल्यानंतर माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ.भागवत कराड यांनी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रादेशिक वार्धक्य शास्त्र केंद्र मिळवण्यासाठी माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवियांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली.मात्र गत सात महिन्यांपासून मनुष्यबळाची व निधीची प्रतिक्षा करावी लागत आहे.आता जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे राज्य सरकार मार्फत केंद्राकडे पाठपुरावा करतील अशी अपेक्षा आहे.सद्यस्थितीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात वार्धक्य शास्त्र विभागात ४० खाटा व १६ जणांचे मनुष्यबळ आहे.केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यास यासाठी ७ वैद्यकीय अधिकारी १६ नर्ससह ३८ कर्मचारी मिळतील. ३० खाटांचे प्रमाण वाढेल.सेंटरसाठी जागा, स्वतंत्र इमारत, निधी प्राप्त होईल.त्यातून जेष्ठांच्या उपचारासाठी वाव मिळेल.यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर हे शक्य होईल.