मुंबई (Mumbai) : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक निर्णय तसेच टेंडर प्रसिद्ध करून केलेल्या आचारसंहिता भंगाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, राज्य सरकारला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आचारसंहिता काळात सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेले १०३ शासन निर्णय मागे घेतले असून आठ टेंडरही रद्द केली आहेत.
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून सरकारला पत्र पाठवून मंगळवारी दुपारी साडेतीननंतर आचारसंहिता लागणार असल्याने या काळात कोणतेही शासन निर्णय, नियुत्या, टेंडर प्रसिद्ध करू नका, असे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने मात्र आयोगाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत मंगळवारी आणि बुधवारी अनेक निर्णय घेतले आहेत. निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकांचा सपाटा लावत समाजातील विविध घटकांसाठी अनेक लोेकप्रिय निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना अनेक वेळा विहित प्रक्रिया पूर्ण न होताच निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर विभागांनी प्रस्ताव आणि शासन निर्णयांची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचप्रमाणे सरकारने विविध महामंडळांवर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. काही महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन निर्णय १४ तारखेला काढण्यात आले. अनेक महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश निघालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. सरकारने बुधवारी २७ महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. मात्र आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यास किंवा पदभार स्वीकारण्यास आयोगाने मज्जाव केला आहे.
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवून आचारसंहिता जाहीर झाली त्यावेळची परिस्थिती कायम राहील. शासन निर्णय निघाला असला आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली नसेल तर अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. तसेच मंत्रिमंळात निर्णय झाला असे सांगून आता शासन निर्णय काढणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे हा आचारसंहिता भंग असून त्यास सबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार असतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच काही निर्णय किंवा वित्तीय बाबी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागेल असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात निवडणुकीची घोषणा केली. याबाबतची आयोगाकडून सूचना आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून सरकारला पत्र पाठवून दुपारी साडेतीननंतर आचारसंहिता लागणार असल्याने या काळात कोणतेही शासन निर्णय, नियुत्या, टेंडर प्रसिद्ध करू नका, असे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने मात्र आयोगाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत मंगळवारी आणि बुधवारी तब्बल १०३ शासन निर्णय निर्गमित केले होते. बुधवारी ही गंभीर बाब आयोगाच्या निदर्शनास आल्यानंतर यासंदर्भात चौकशी करून आचारसंहितेचा भंग झाला असल्यास संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या कारभाराची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविल्याचे सांगण्यात आले.