Pune Chhatrapati Sambhajinagar Highway Tendernama
टेंडर न्यूज

शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर सुसाट!; ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसला मान्यता; 14,886 कोटींचा खर्च

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.

या 205 किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास 14 हजार 886 कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्वावर करण्यात येईल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर 2008च्या पथकर धोरणानुसार वाहनांवर पथकर लावण्यात येईल. या मार्गासाठी 2,633 हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येईल. राज्यातील प्रमुख शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते मार्गाचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच पुण्यातील शिरूर ते संभाजीनगरपर्यंत सुमारे २०५ किलोमीटर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. महामार्ग उभारणीसाठी २ हजार ६३३ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे. याकरिता १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बीओटीच्या धर्तीवर हे काम करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसी अंतर्गत या महामार्गाचे काम यापूर्वी करण्याचे विचाराधीन होते. मात्र भाजप आणि शिवसेनेतील छुप्या अंतर्गत वादामुळे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ, एमएसआयडीसीमार्फत करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शिरुर ते छत्रपती संभाजीनगर हा रस्ता समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या टप्प्याचा आराखडा तयार करण्याबरोबरच भूसंपादनही करावे लागणार आहे.

यापूर्वी सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.