नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून विविध कामांवर स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या कामांचाही समावेश आहे. परंतु शिंदे गटातील खासदार, आमदारांना या स्थगितीतून सूट देण्यात आली. फक्त शिंदे गटालाच मुभा देण्यात आली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान याबाबत पत्र काढण्यात आले. शिंदे गटासोबत भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे फक्त शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधींना सूट मिळाल्याने एकप्रकारे भाजपवर कुरघोडी केल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात सत्तांतर होतात खनिज प्रतिष्ठानच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेत खनिज प्रतिष्ठान आणि जिल्हा नियोजनच्या कामांमधून सर्वाधिक विकासकामे ग्रामीणमध्ये केली जातात. स्थगितीमुळे विकासकामे ठप्प झाली.
माहितीनुसार, सरकारच्या उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाची खनिज प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत २०१५-१६ पासून ते ६ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची कामे मंजूर होती. परंतु, ती कामे सुरू करण्यात आली नव्हती. त्या कामांवर स्थगिती होती. याशिवाय, ७ डिसेंबर २०२१ नंतर ते आतापर्यंतच्या सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. सरसकट या कामांवर स्थगिती असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील खासदार कृपाल तुमाने व रामटेक मतदारसंघाचे आमदार अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांच्याच मतदारसंघातील कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्वाक्षरीने ही स्थगिती उठविण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले. जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग आणि जिल्हा जलसंधारण विभागांतर्गत कामांचा यामध्ये समावेश आहे. भाजपकडून शिंदे सेनेच्या जागांवर दावा करण्यात येत आहे. याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेची बैठक आयोजित आहे. या बैठकीत सर्व मंजूर कामांसाठी निधी वळता करण्यात येणार असल्याचे समजते.