ST BUS
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेनंतर आता सिडको आणि एसटी महामंडळात तूतू-मैमैचे नाट्य रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. सिडकोने 'ना हरकत प्रमाणपत्र' न दिल्यामुळे माॅडर्न बसस्थानकाचा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप आता एसटी महामंडळाने केला आहे. तर, दुसरीकडे मूळ भूखंड १.०० एफएसआयप्रमाणे वाटप केला असून, महामंडळाने त्याप्रमाणे सुधारित नकाशे सादर न केल्याने 'ना हरकत' देणार कसे असा प्रश्न उपस्थित करत सिडकोने महामंडळाच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. या दोघांच्या वादात आता प्रकल्पाची किंमत वाढून हा प्रकल्पच रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरीकडे प्रवासी माॅडर्न बसस्थानकाचा लाभापासून वंचित आहेत.
एसटी महामंडळाला १९८२ च्या वाटप पत्रानुसार शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) ३२ हजार ८२५ चौ.मी. इतका भूखंड रूपये २४ प्रति चौ.मी. या दराने भाडेतत्वावर दिला आहे. वाटप पत्रानुसार जागेची एकूण किंमत ७ लाख ८७ हजार ८०० इतकी रक्कम एसटी महामंडळाने सिडकोकडे भरणा केलेली आहे. सद्यस्थितीत जागेवर महामंडळाचे बसस्थानक व प्रशासकीय इमारत उभी आहे.
खाजगी तत्वावर विकासकाची निवड
२०१६ साली राज्यातील बसस्थानकाच्या आधुनिकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत राज्यात विविध १३ ठिकाणी सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून (पीपीपी) ३० वर्षांच्या करार तत्वावर आधुनिक सुविधांनी युक्त बसतळ उभारण्याचा प्रस्तावास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यात औरंगाबाद बसस्थानकाचा समावेश करण्यात आला होता. २०१९ मध्ये यासाठी सिडकोतील नियोजित जागेवर प्रवाशांकरिता सर्व सोयीसुविधांयुक्त आधुनिक बसतळ उभारण्याकरीता टेंडर मागवून विकासकाची निवड करण्यात आली होती.
सिडको अनभिज्ञ
सदर जागेचा मूळ मालक सिडको असल्याने सदर जागा पीपीपी तत्वावर विकासकाच्या ताब्यात देण्यापुर्वी तसेच विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी सिडकोची मान्यता घेणे बंधनकारक होते. याला फाटा देत एसटी महामंडळाने सर्व प्रक्रिया पुर्ण केली. यावर टेंडरनामाने या संदर्भात वृत्तमालिकेद्वारे हा विषय समोर आणला. दरम्यान या संदर्भात महामंडळाने या प्रकल्पाबाबत सिडकोकडे दावे दाखल केलेले एक महत्वपूर्ण पत्र हाती लागले आहे.
असे आहेत एस.टी. महामंडळाचे दावे
- मुळात सरकारच्या गृहविभागाने १ फेब्रुवारी २००१ च्या निर्णयानुसार राज्य परिवहन महामंडळास त्यांच्या ताब्यातील सरकारी व भूसंपादन करून ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्यास मंजूरी देण्यात आली. सदर निर्णयात भूखंडाच्या एकूण चटई क्षेत्रापैकी ५० टक्केपर्यंत चटई क्षेत्राचा वापर व्यापारी तत्वावर करणेबाबत मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे.
- २००१ च्या सरकारी निर्णयानुसार २००८ साली शहर व नागरी विकास विभागामार्फत सरकारने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी राज्य परिवहन महामंडळ ही सरकारी अंगीकृत संस्था आहे.त्यानुसार दिड चटई निर्देशांक मंजुर करण्यात आला आहे. त्यातील वाणिज्य प्रयोजनार्थ अतिरिक्त ०.५ चटई निर्देशांक राज्य परिवहन महामंडळाच्या वापराकरिता निर्देशित केला आहे.
- अतिरिक्त ०.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक करिता कुठलाही प्रिमियम आकारला जाणार नाही, असे त्यात नमुद केले आहे. अर्थात महामंडळाकरीता एकुण १.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर आहे. त्यातील ०.५ रा.प. अस्थापणांकरिता व १.०० व्यापारी तत्वावर वापरण्याकरिता नमुद आहे. याची सिडको प्रशासनाकडे नोंद देखील आहे.
- सर्वसमावेशक एकसमान बिल्डींग कोड बिल्डींग बाय कायदे (comprehensive uniform building code / building by-laws ) प्रमाणे सरकारी निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमुद करण्यात आल्याचा दावा करत आम्ही तयार केलेल्या विकास आराखड्याला प्रिमियम लागुच होत नसल्याचे महामंडळातर्फे सांगण्यात येत आहे.
सरकारी निर्णयानुसारच टेंडर
- सरकारी निर्णय २००८ नुसारच राज्यातील १३ ठिकाणी माॅडर्न बसतळ प्रकल्पांचे टेंडर मागवण्यात आले होते. विकासकाची निवड केल्याचा उल्लेख पत्रात नमुद केला आहे.
असा आहे बांधकामाचा समावेश
सदर टेंडरमध्ये महामंडळाकरिता ०.५ चटई निर्देशांकानुसार प्रवाशांकरिता १६४४१.५० चौ.मी.क्षेत्रफळात बसस्थानक, आगार व इतर अत्याधुनिक पायाभूत सेवा सुविधांचा समावेश आहे. यात व्यापारी तत्वावर १.०० चटई निर्देशांकानुसार विकासकाम ३२ हजार ८२५ चौ.मी. क्षेत्रफळ वापरण्याकरिता देण्यात येणार आहे. त्यानुसारच महामंडळातर्फे प्रकल्प सल्लागार व विकासक यांना सिडको प्रशासनाकडे नकाशे मंजुरीकरिता व मूळ मालक म्हणून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त होणेसाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सिडको प्रशासक यांच्या औरंगाबाद कार्यालयात प्रस्ताव सादर केलाय असे महामंडळातर्फे सांगण्यात येत आहे.
सदर प्रकरण सिडकोला परिपूर्ण माहित आहे. सिडको या जागेचा मुळ मालक आहे. सिडको आणि एसटी महामंडळाचा केवळ शपथपत्रावर आपापसात भाडेकरारनामा झाला आहे. अद्याप लीजडीड झालेली नाही. असे असताना आम्हीच जागेचे मालक आहोत असे भासवत एसटी आणि विकासकात नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. ही सिडकोची फसवणुक झाली असताना सिडको कारवाईस टाळाटाळ करत आहे. आता नोंदणी उपनिरिक्षक स्वत: सिडकोला पुढील कारवाईसाठी अभिप्राय मागत असताना सिडको तेथेही टाळाटाळ करत आहे. एसटी महामंडळ, विकासक आणि दुय्यम निबंधकावर कारवाई झाली तर पुढे यात सिडकोचे अधिकारीही अडकतील या भितीपोटी सिडकोने आता मौन पाळले आहे. पण मी याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- संदीप वायसळ पाटील, तक्रारदार