मुंबई (Mumbai) : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर सिडकोने नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 अंतर्गत येणाऱ्या बेलापूर ते पेंधर हा मार्ग सुरू केला आहे. मात्र, या कामात विलंब होऊनही कंत्राटदारावर कोणतीच दंडात्मक कारवाई केलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 1 मे 2011 रोजी नवी मुंबई मेट्रोचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 अंतर्गत येणाऱ्या बेलापूर ते पेंधर हा मार्ग 11.10 किलोमीटर असून एकूण 11 मेट्रो स्थानके आहेत.
सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 चा अपेक्षित खर्च 3063 कोटी होता. प्रत्यक्षात 3354 कोटींचा खर्च झाला आहे. कंत्राटदारांना यापैकी 2311 कोटी दिले असून 1043 कोटी द्यायचे आहेत. सिडको प्रशासनाने विलंब करणाऱ्या एकाही कंत्राटदाराला दंड आकारलेला नाही किंवा काळ्या यादीत टाकलेले नाही. कंत्राटदार मेसर्स सजोस, महावीर, सुप्रीम या कंत्राटदारांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीमुळे काम पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे दोन्ही कंत्राटे 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर सिडकोने स्थानक 1 ते 6 चे उर्वरित काम मेसर्स प्रकाश कॉस्ट्रोवेल, स्थानक 7 ते 8 मेसर्स बिल्ट राईट, स्थानक 9 व 11 चे काम मेसर्स युनीवास्तू आणि स्थानक 10 चे काम मेसर्स जे कुमार यांना दिले.
सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 च्या मार्गात वीजवाहक टॉवर आणि तारांचा अडथळा होता. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाकडून परवानगी उशीराने प्राप्त झाली. रेल्वे मार्ग हा बेलापूर जवळ सायन - पनवेल महामार्गाला छेदत असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची परवानगी, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मंडळ आणि महामार्ग पोलिस खात्याची परवानगी मिळण्यास विलंब लागला. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सिडको प्रशासनाकडे नवी मुंबई मेट्रोशी संबंधित विविध माहिती मागितली होती. सिडको प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार कामाच्या विलंबाची विविध कारणे आहेत. अनिल गलगली यांच्या मते अशा प्रकल्पात अभ्यास करुन योग्य नियोजन न झाल्याचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या कंत्राटदारांनी सिडकोची फसवणुक केली आहे त्यांना काळया यादीत टाकत दंड आकारला नाही. या कंत्राटदारांवर सिडको प्रशासन एवढे मेहेरबान का, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.