मुंबई (Mumbai) : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प (Mumbai - Ahemadabad Bullet Train Project) रखडण्यास राज्य सरकारच जबाबदार आहे. या प्रकल्पासाठी विक्रोळीमध्ये सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असा दावा गोदरेज अॅण्ड बॉईस कंपनीने (Godrej & Boyce Company) उच्च न्यायालयात केला. सरकारने सुरवातीला विक्रोळीतील भूखंडासाठी 572 कोटी इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले होते. मात्र आता त्यानुसार भरपाई न देता 10 हेक्टरचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असेही गोदरेज कंपनीने म्हटले आहे. या प्रकरणी आता 21 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आवश्यक १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज ॲण्ड बॉईस कंपनीने आव्हान दिले आहे. प्रकल्पाच्या रखडपट्टीचे खापर गोदरेज कंपनीवर फोडण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्या त्या आरोपांचे खंडन करीत गोदरेजने विक्रोळीतील भूसंपादन प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गोदरेज कंपनीने आपली बाजू मांडत सरकारच्या त्या आरोपांचे खंडन केले. सरकारने सुरवातीला विक्रोळीतील भूखंडासाठी 572 कोटी रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले होते. मात्र आता त्यानुसार भरपाई न देता 10 हेक्टरचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे गोदरेज कंपनीने म्हटले आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ. किमीचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 2013 च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सुरू केली होती. त्यावेळी नुकसानभरपाईची सुनावणी झाली त्याला 26 महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लोटला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील तरतुदीनुसार जुन्या दराने झालेला जमीन अधिग्रहणाचा करार रद्द होत आहे, असा दावा कंपनीने केला आणि भूखंडाची नव्या दराने भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. गेली चार वर्षे प्रकल्प रखडल्यामुळे सरकारने वाद निकाली निघत नाही तोपर्यंत भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करावी, असेही कंपनीने म्हटले आहे.