पुणे : ठेकेदाराच्या चुकीमुळे महापालिकेने बिल अडविले, परंतु तो मर्जीतला ठेकेदार असल्यामुळे त्या ठेकेदाराला बील मिळावे, या हट्टापायी कशाप्रकारे महापालिकेच्या सभागृहाचा उपयोग केला गेला, हे सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील गोंधळावरून समोर आले.
गेल्या दोन महिने सुरक्षा रक्षकांना वेतन मिळाले नाही, या गोंडस नावाखाली सभागृहात गोंधळ घातला गेला. त्याची दखल घेऊन महापौरांनी देखील तातडीने वेतन देण्यात यावे, असे आदेश प्रशासनाला दिले. आता प्रशासन काय करणार याकडे लक्ष लागून राहिले. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह, विविध ठिकाणी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे टेंडर तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने काढून एका ठेकेदार कंपनीला दिले होते. टेंडरचा कालवधी एक वर्षांचा होता. परंतु परस्पर महापालिका प्रशासनाकडून त्या ठेकेदार कंपनीला दुसऱ्यांना मुदत वाढ देण्यात आली. तीही मुदत उलटून गेल्यानंतर कोरोनाचे कारण पुढे करीत संबंधित ठेकेदार कंपनीला आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली.
दरम्यानच्या कालवधी महाराष्ट्र पोलिसांकडून सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी संबंधित कंपनीला दिलेल्या परवान्याची मुदत नोव्हेंबर २०२०ला संपुष्टात आली. नियमानुसार परवान्याची (पसारा लायसंन्स) मुदत संपल्यानंतर सुरक्षा रक्षक पुरविता येत नाही. मात्र भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे प्रशासनाने त्याकडे कानाडोळ करीत संबंधित ठेकेदार कंपनीचे काम सुरू ठेवले. एवढेच नव्हे, तर १ हजार ५८० सुरक्षा रक्षकांचे प्रति महिना प्रति सुरक्षा रक्षक सुमारे २२ हजार रूपये या दराने बील देखील आदा करीत राहिली. त्याला तोंड फुटल्याने अखेर महापालिकेने या ठेकेदार कंपनीचे बील अडवून ठेवले. तेथूनच या ठेकादराला बील मिळावे, यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी विरोध पक्षातील एका कामगार संघटनेच्या प्रमुखाला सुपारी देण्यात आली. त्यांनी मग दोन महिने सुरक्षा रक्षकांना पगार मिळालेला नाही, असे कारण करीत आंदोलन केले. त्या आंदोलनाची दखल घेत स्थायी समितीनेही संबंधित ठेकेदार कंपनीला दोन महिन्यांचे बील आदा करण्यास मान्यता दिली. आता राहिलेल्या बीलासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांना हाताशी धरून सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित करावयास लावण्यात आला. सर्वसाधारण सभेच्या चर्चेची दाखल घेत राहिलेले बीलही आदा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.
वास्तविक दरमहिन्यांच्या दहा तारखेला सुरक्षा रक्षकांचे वेतन करण्याची ठेकेदार कंपनीची आहे. तसे महापालिकेबरोबरच झालेल्या करारात म्हटले आहे. ठेकेदाराच्या चुकीमुळे सुरक्षा रक्षकांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी सुरक्षा रक्षकांना पुढे करून त्या ठेकेदाराचे अडविलेले बिल मंजूर कसे होईल, यासाठी प्रयत्न केला गेला. महापालिकेत विविध खात्यांमद्ये ठेकेदारांच्या माध्यमातून किमान चार ते पाच हजार कर्मचारी काम करतात. अशाप्रकारे अन्य कोणत्याही खात्यातील ठेकेदाराने कामगारांचे वेतन दिले नाही, तर याच नियमाप्रमाणेच महापालिका त्या ठेकेदाराच्या कामगारांच्या वेतनाची जबाबदारी स्विकारणार का, असा प्रश्‍न विचाराला जात आहे. संबंधित ठेकेदार कंपनीला बिल आदा करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रशासन त्यांची अंमलबजावणी करणार का, याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.