औरंगाबादेतील सिडको आधुनिक बसस्थानकाचा मुद्दा विधिमंडळात गाजणार!

औरंगाबाद (Aurangabad) : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्याकडे सिडकोतील आधुनिक बसपोर्टच्या नोंदणीकृत विकास करारनाम्यात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केली. यावर दरेकरांनी सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या समक्ष झालेल्या या विकास करारनामा संदर्भात चौकशी अहवालाची प्रत मागितली आहे. एवढेच नव्हेतर कदम यांच्या कार्यकाळातील सर्वच दस्तनोंदणीची चौकशी करा आणि त्यांचेही चौकशी अहवाल पाठवा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात ११ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिलेले आहे.

मुद्दा विधिमंडळात गाजणार

विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी सदर चौकशी अहवाल आवश्यक असल्याचा त्यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. यासाठी सामान्य प्रशासनाच्या (2013/ प्रश्न क्रमांक- 67/18 दि. 27 जुलै 2015) या परिपत्रकाचाआधार घेत सात दिवसाच्या आत चौकशी अहवाल देण्याचे नमुद केले आहे.

एसटी महामंडळाची चालबाजी

सिडको आधुनिक बसपोर्ट प्रकरणी विकसन करारनामा करून देण्यासाठी एसटी महामंडळातर्फे अधीक्षक अभियंता गणेश राजगुरे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार 4 सप्टेंबर 2020 रोजी विकासक मे. काझी-संघाणी-बंब आणि जबींदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांच्यात सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या समक्ष नोंदणीकृत विकास करारनामा क्रमांक (5324/2020) नोंदविण्यात आला होता.

कोट्यावधीचा महसूल बुडाला महालेखापालाचा ठपका

याच करारनाम्यासंदर्भात नागपूरच्या महालेखाकारांच्या तपासणीत सरकारचे 5 कोटी 65 लाख 55 हजाराचा महसूल बुडाल्याचे प्रथम दर्शनी अहवालात नमूद केले होते.

कागदपत्राची पडताळणी न करता केली नोंद

विशेष म्हणजे मालकीहक्काचे कोणतेही पुरावे नसताना आणि एसटी महामंडळ आणि सिडकोची लिजडीड झालेली नसताना, सिडकोचा अभिप्राय न घेता, तसेच सिडकोचे ना-हरकत नसताना एसटी महामंडळालाच मालक समजून सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांनी नोंदणीकृत विकास करारनामा केला.

कोट्यावधीची सवलत

सवलतीच्या दरात मुद्रांक शुल्क आकारल्याने शासनाला कोट्यावधीचा चुना लागला. अशा आशयाची तक्रार वायसळ पाटील यांनी विधान परिषदेचे विरोधी प्क्षनेते प्रविन दरेकर यांच्याकडे केली होती.

दरेकरांकडुन दखल

याप्रकरणी दरेकर यांनी देखील महालेखापालाचा अहवाल अंतिम नसताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी कशाच्या आधारावर खुलासा केला याचे याची देखील माहिती उपलब्ध करून द्यावी अशा सूचना या पत्रात त्यांनी केल्या आहेत.