मुंबई (Mumbai) : टेंडरनुसार (Tender) मनुष्यबळ पुरवठा न करता केवळ ४० टक्केच डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवायचा आणि बिले मात्र १०० टक्के वसूल करायची, असा फंडा वापरून प्रशासनाच्या संगनमताने अनेक ठेकेदारांनी (Contractors) कोविड (Covid) काळात स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहे.
काही ठराविक ठेकेदारच मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका, नगर परिषदांची कोविड सेंटर्स चालवत होते. त्यापैकी काहीजण पराकोटीचे भ्रष्टाचारी होते आणि आहेत. त्यातील काही ठेकेदार KDMC मध्ये काम करीत होते. कोविड काळात 'केडीएमसी'ने अशा ठेकेदारांवर सुमारे ५० कोटींची दौलतजादा केली आहे. त्यापैकी किमान २५ कोटींचा घोटाळा झाला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
कोविड काळात विशेषत: एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत. यापैकी 'केडीएमसी'तील अनागोंदीचे हे तिसरे वादग्रस्त प्रकरण...
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने सात कोविड सेंटर सुरू केली होती. त्यापैकी तीन सेंटर्स मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक), तीन सेंटर्स मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि., तसेच एक सेंटर डॉ. अमित गर्ग या वैद्यकीय व्यावसायिक व्यक्तीस चालवायला दिले होते.
'केडीएमसी'ने कोविड सेंटरसाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि रुग्णांना जेवण आदी सर्व बाबींचा पुरवठा केला होता. ठेकेदार कंपन्यांना केवळ डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ आदी तज्ज्ञ मनुष्यबळ पुरवठा करायचा होता, त्याचेच हे टेंडर होते.
उदाहरणार्थ, टेंडरनुसार २०० रुग्णांसाठी ठेकेदाराने आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय यंत्रणा (डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ इत्यादी) उभी करायची आणि या सर्व व्यवस्थेचा खर्च महानगर पालिकेने द्यायचा, असे अपेक्षित असते.
मात्र, 'केडीएमसी' आणि संबंधित ठेकेदार यांच्यात झालेल्या करारनाम्यात रुग्णसंख्येनुसार किती डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवठा करायचा याचा साधा उल्लेखही नाही. घाईघाईत 'केडीएमसी'ने मूळ मुद्यालाच हरताळ फासल्याचे दिसते. ठेकेदारांनी करारनाम्यानुसार किती मनुष्यबळ पुरवठा केला, केला नसेल तर करारनाम्यातील तरतुदीनुसार किती बिल कपात केले याची कुठलीच व्यवस्था महापालिकेने केलेली नव्हती. टेंडरच्या अटी शर्थींमध्ये याचा कोणताही उल्लेख आढळून येत नाही.
तसेच कन्सल्टंट स्पेशालिस्ट म्हणजे एमडी मेडिसीन ही शैक्षणिक पात्रता, अनेस्थिस्ट म्हणजे एमडी/डीए/डीएनबी, मेडिकल ऑफिसर म्हणजे एमबीबीएस, आयुष मेडिकल ऑफिसर म्हणजे बीएएमएस किंवा बीएचएमएस आदी विविध पदांसाठी शैक्षणिक पात्रतेचा टेंडरमध्येच समावेश केला जातो. याबाबतीतही महापालिकेने कोणत्याही अटी शर्थी निश्चित केलेल्या नाहीत. तसेच ठेकेदाराने डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफची शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करावीत, अशी अट घातली जाते. त्यालाही सोईस्करपणे फाटा देण्यात आलेला आहे.
यासंदर्भात 'टेंडरनामा'ने 'केडीएमसी'कडे आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली होती. कोविडकाळात कोविड रुग्णालय चालक ठेकेदार संस्था/व्यक्तींनी पुरवलेले डॉक्टर्स व पॅरामेडिकल स्टाफ यांचे मूळ प्रमाणित हजेरीपत्रक, संबंधित डॉक्टर्स व परिचारिका यांच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती मिळाव्यात, अशी विनंती केली होती. ही बाब नागरिकांच्या जिविताशी प्रत्यक्ष संबंध असल्याने ही माहिती सार्वजनिक आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास अडचण नव्हती.
महापालिकेने दिलेल्या उत्तरातून गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या प्रशासनाच्या बेफिकीर वृत्तीचे दर्शन होते. कोविड कालावधीत कोविड रुग्णालय चालवण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आरोग्य मुख्यालयामार्फत मनुष्यबळ पुरवठादारासोबत करारनामा करण्यात आला आहे. सबब आपण अपेक्षिलेली माहिती या कार्यालयाच्या अभिलेख्यात उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ महापालिकेने यासंदर्भात कुठलीही माहिती ठेकेदाराकडून घेतलेली नाही आणि यासंदर्भात कोणतेच रेकॉर्डही ठेवलेले नाही.
त्यामुळे या तिन्ही कोविड सेंटरमध्ये उपचार करणारे वैद्यकीय तज्ज्ञ कोण होते? जे होते ते खरेच तज्ज्ञ होते का? याची सुद्धा खातरजमा करण्याची तसदी महापालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही. ही बाब थेट नागरिकांच्या जिविताशी संबंधित असल्याने अत्यंत गंभीर आहे. या बेफिकीरीमुळे कोविडमध्ये दगावलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूला प्रशासन जबाबदार ठरते.
'केडीएमसी'शेजारील एका शहरात कोविड सेंटर चालक ठेकेदाराकडील एक कंम्पौंडर कित्येक महिने आयसीयूचा प्रमुख एमडी डॉक्टर म्हणून कामकाज पाहत होता. त्याचमुळे 'केडीएमसी'च्या कोविड सेंटरमध्ये उपचार करणारे खरेच तज्ज्ञ डॉक्टर होते की कुणी कंम्पौंडरच एमडी डॉक्टरच्या नावाने उपचार करीत होता, याबाबतीत स्वतः 'केडीएमसी'ला सुद्धा छातीठोकपणे सांगता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण प्रशासनाने कोणतेच रेकॉर्ड ठेवलेले नाही, हे त्यांच्याच माहितीतून स्पष्ट होते. एकप्रकारे 'केडीएमसी'ची कोविड सेंटर्स ठेकेदारांच्या भरवशावर चालत होती. ठेकेदार बोले महापालिका चाले अशी गत होती. केवळ आणि केवळ कोविड ही संधी समजून संगनमताने तिजोरी लुटायचा हा कार्यक्रम होता.
महत्त्वाचे म्हणजे, 'केडीएमसी'चे तत्कालीन प्रमुख डॉ. विजय सुर्यवंशी हे आयएएस अधिकारी होते. त्यांच्या दिमतीला उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, आरोग्य विभाग, वित्त व लेखा विभाग असे सुमारे ३० राजपत्रित अधिकारी होते. तरी सुद्धा महापालिकेला या अनुषंगाने चोख व्यवस्था उभी करता आलेली नाही, ही मोठ्या संशयाला जागा निर्माण करून देणारी बाब आहे. एकप्रकारे महापालिकेने ठेकेदारांना भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे करून ठेवले होते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
विशेषतः 'केडीएमसी'पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अंबरनाथ नगरपरिषदेत केवळ दोनच राजपत्रित अधिकारी होते. तरी सुद्धा त्यांनी कोविड काळात याबाबतीत सतर्कता दाखवल्याचे दिसून येते.
'केडीएमसी'ने कोविड सेंटर चालक ठेकेदारांवर सुमारे ५० कोटी रुपये दौलतजादा केले आहेत. त्यापैकी मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक) या एकाच ठेकेदाराला तब्बल १८ कोटींचे बिल अदा केले आहे. या ठेकेदाराकडे अंबरनाथ नगरपरिषदेचे कोविड सेंटरचे कंत्राट होते. त्यापोटी ठेकेदार कंपनीस सुमारे ५ कोटी रुपयांचे बिल देय होते. दरम्यानच्या काळात संबंधित ठेकेदाराकडून करारनाम्यानुसार डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवठ्यात तफावत आढळल्याने अंबरनाथ नगर परिषदने ५ कोटी बिलापैकी तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपये भागवण्यास नकार दिला आहे. जवळपास दीड वर्ष होत आले तरी सुद्धा नगर परिषदेने हे बिल अडकवून ठेवलेले आहे. तसेच भविष्यात सुद्धा ठेकेदाराला हे बिल मिळेल याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे.
जर हे छोट्या नगर परिषदेत होते तर 'केडीएमसी'सारख्या मोठ्या महापालिकेत का नाही, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. पण जाणीवपूर्वक पळवाटा ठेवून आर्थिक अनियमितता करायची याचसाठी हा सगळा अट्टाहास होता, असे वाटल्या वाचून राहत नाही.
करारनाम्यानुसार मनुष्यबळ पुरवठा न करता केवळ ४० टक्केच डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ पुरवायचा आणि बिले मात्र १०० टक्के वसूल करायची, असा फंडा वापरून प्रशासनाच्या संगनमताने अनेक ठेकेदारांनी कोविड काळात स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहेत. पावसाळी छत्र्यांसारखे उगवलेल्या या ठेकेदारांनी अक्षरश: कोट्यवधींची लयलूट केली आहे.
'केडीएमसी'च्या कोविड सेंटर चालक ठेकेदार कंपन्यांनी सुद्धा असा घोटाळा केला नसेल, असे म्हणणे मोठ्या धाडसाचे ठरेल, अशी परिस्थिती आहे. कारण काही ठराविक ठेकेदारच मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका, नगर परिषदांची कोविड सेंटर्स चालवत होते. त्यापैकी काहीजण पराकोटीचे भ्रष्टाचारी होते आणि आहेत. त्यातील काही ठेकेदार 'केडीएमसी'त काम करीत होते. कोविड काळात 'केडीएमसी'ने अशा ठेकेदारांवर सुमारे ५० कोटींची दौलतजादा केली आहे. त्यापैकी किमान २५ कोटींचा घोटाळा झाला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.