मुंबई (Mumbai) : सध्या मंत्रालयातील सर्वच शासकीय विभागात क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्यांची लगीनघाई सुरू आहे. यात शालेय शिक्षण खात्यातील बदल्या विशेष चर्चेत आल्या आहेत. मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांचे आदेश डावलून त्यांच्याच कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बदल्यांसाठी रेटकार्डच जाहीर केले आहे. काही उच्चपदस्थ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी प्रत्येकी एकेक कोटी रुपयांपर्यंतची बोली लागल्याचे पाहून शालेय शिक्षण विभागाने महसूल व गृह खात्याला मागे टाकल्याचे दिसून येते.
प्रत्येक वर्षी एकूण संख्येच्या ३० टक्के शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. साधारणतः मे महिन्यात बदल्यांचे आदेश निघतात. यावर्षी लोकसभा निवडणुकांमुळे सार्वत्रिक बदल्या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे गेले दोन महिने मंत्रालयात बदल्यांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यातच येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर बदल्यांची प्रक्रिया थांबवली जाते.
त्यामुळेही सध्या बदल्यांची प्रक्रिया वायूवेगाने सुरू आहे. त्यातच राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ ऑगस्टपर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेले काही दिवस महसूल, गृह आदी विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विनंती आणि नियमित बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. अर्थपूर्ण बदल्यांच्याबाबतीत महसूल आणि गृह विभाग 'क्रीम' समजले जातात. या दोन विभागातच बदल्यांमध्ये कोट्टींची उड्डाणे घेतली जातात. त्यापाठोपाठ आता शालेय शिक्षण विभागानेही अशी गरुडभरारी घेतली आहे.
मंत्री केसरकर अंधारात
शालेय शिक्षण विभागातील बदल्यांच्या रेटकार्डची सध्या मंत्रालयात जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, खात्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रशासनाला नियमानुसार बदल्या करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सुद्धा अर्थपूर्ण बदल्या करण्यास मनाई केली आहे. तरी सुद्धा मंत्री केसरकर यांना अंधारात ठेवून मंत्री कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बदल्यांचा उच्छाद मांडल्याची चर्चा खात्यात सुरू आहे. हव्या त्या ठिकाणी बदलीसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतची देवाण घेवाण सुरू आहे.
महसूल, गृह खात्यालाही टाकले मागे
खात्यातील १४ शिक्षण उपसंचालक पदांवरील अधिकाऱ्यांची सहसंचालकपदी पदोन्नती झाली आहे. त्यांच्या बदल्यांसाठी सर्वाधिक ७५ लाख रुपये ते १ कोटी रुपयांचा व्यवहार सुरू आहे. तर इतर बदल्यांमध्ये अधिव्याख्याता ते उपसंचालक पदांसाठी ७० लाख रुपयापर्यंतची बोली लागली आहे.
विभागात यंदा सुमारे दीडशे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत. या माध्यमातून सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असल्याची शक्यता आहे. एकंदरीतच यंदाच्या बदल्यांच्या हंगामात शालेय शिक्षण विभागाने महसूल आणि गृह विभागालाही एक पाऊल मागे टाकल्याचे दिसून येते.
'चंद्र' आहे साक्षीला...!
या 'अर्थ'पूर्ण बदल्यांमध्ये मंत्री कार्यालयाचे प्रशासकीय वरिष्ठ आणि एका स्वीय सहाय्यकाच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नावात 'चंद्र' असलेल्या त्या अधिकाऱ्यावर 'पडद्याआड' वसुलीची जबाबदारी आहे. हे दोनच अधिकारी अर्थपूर्ण बदल्यांमध्ये चोख भूमिका बजावत असल्याचे बोलले जाते. यातून संबंधितांची सुमारे २५ कोटी रुपयांची चांदी झाली असल्याची चर्चा आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील बदल्यांचे रेटकार्ड...
१) सहसंचालक - ७५ लाख रुपये ते १ कोटी रुपये
२) उपसंचालक - ५० लाख रुपये ते ७० लाख रुपये
३) माध्यमिक शिक्षणाधिकारी - ३५ लाख रुपये
४) प्राथमिक शिक्षणाधिकारी - २० लाख रुपये
५) उपशिक्षणाधिकारी - १५ लाख रुपये
६) गटशिक्षणाधिकारी - १० लाख रुपये
७) अधीक्षक म.शि.से. - १० लाख रुपये
८) अधीक्षक सा.रा.से. - ५ लाख रुपये
९) प्राचार्य - ५ ते ७ लाख रुपये
१०) वरिष्ठ अधिव्याख्याता - ५ लाख रुपये
११) अधिव्याख्याता - ३ लाख रुपये