औरंगाबादेत कचरा प्रकल्पांवर कोट्यावधीचा चुराडा; आता नव्याने...

औरंगाबाद (Aurangabad) : कचरा प्रकल्पांवर ७२ कोटी खर्चूनही औरंगाबादकरांचे स्वास्थ बिघडलेलेच आहे अन् दुर्गंधीने नागरिकांचा श्वासही गुदमरला आहे. कोट्यावधी खर्चुनही कचऱ्याचा प्रश्न कायम असून, आता हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आणखी पैशांची मागणी केल्याने आणखी किती पैशांचा चुराडा होणार हा प्रश्न आहे.

गारखेडा, सिध्दार्थ उद्यान, संजयनगर, बायजीपुरा तसेच महापालिकेचे नारेगाव, हर्सुल, चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचणवाडी येथे लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. कचराकोंडी आणि घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे म्हणत एकाने राष्ट्रीय हरित लवादकडे दाद मागितली. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर आता पडेगाव , चिकलठाणा कचरा प्लॅटवर बायोमायनिंगसाठी ५२ कोटी आणि लिचेड प्लॅटसाठी अडीच कोटींचा डीपीआर सरकारकडे रवाना केल्याचे महापालिका उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सौरभ जोशी यांनी सांगितले.

चार वर्षांपूर्वी झालेली कचरा कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेने बंगळूर येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या ठेकेदाराची नियुक्ती केली. त्याला दरमहा १९०० रूपये टनाने २ कोटी ३९ लाख ९८ हजार १२० रूपये देण्यात येत आहेत. दुसरीकडे सरकारने दिलेल्या ७२ कोटीतून चिकलठाणा हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथे कचरा प्रकल्प (Waste management project) कार्यान्वित त्यात चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सुल व कांचनवाडी प्रकल्पांवर स्थापत्य विषयक कामात २६ कोटी ६८ लाख ११४८ रूपये आणि प्रोसेसिंग युनिटसाठी १८ कोटी २६ लाख ९१ हजार रूपये खर्च झाला आहे. कांचनवाडी वगळता चिकलठाणा, पडेगाव प्लॅट येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मायो वेल्स कंपनीचा ठेकेदार किशनचंद भाटी याला दरमहा ९० लाख रूपये देत असल्याचे महापालिका उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले.

शहरभर कचरा दर्शन

एकीकडे कचरा कोंडी कमी करण्यासाठी कोट्यावधींचा चुराडा होत आहे. दुसरीकडे शहरभर खुल्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नारेगाव जुन्या कचरा डेपोत १२ लाख, चिकलठाणा, हर्सुल, कांचनवाडी, पडेगाव कचरा प्लॅटवर प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रीक टन कचरा कुठल्याही प्रक्रियेविना पडुन आहे.

प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादकडे

याप्रकरणी औरंगाबादेतील समर्थनगर भागात राहणाऱ्या सुरज अजमेरा या पर्यावरण प्रेमीने शहरातील कचरा कोंडीविरोधात लढा उभारला. त्याने महापालिका घनकचरा विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या. पण त्याला या विभागाने गोलमाल उत्तरे देत टाळाटाळ केली. अखेर त्याने या प्रकरणी ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली. त्यावर १० डिसेंबर २०२० रोजी दिल्ली ब्रॅचकडून सुनावनी घेण्यात आली.

असे दिले आदेश

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अंतर्गत समिती स्थापन करा असे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. समितीने सर्व कचरा प्रकल्पांची पाहणी करून किती टन कचऱ्याचे वर्गीकरण होते, याचा अहवाल सादर करा असे आदेश दिले होते. त्यात जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने १२ मार्च २०२१ रोजी महापालिका आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळातील अधिकारी व शहरातील पर्यावरण प्रेमींचा सहभाग नोंदवत समिती स्थापन केली होती.

ना बायोमायनिंग, ना ग्रीनफिल्ड, ना लीचेड प्लँन्ट

समितीने सादर केलेल्या अहवालात घनकचरा कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. जुन्या लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याच्या ढिगांवर बायोमायनिंग (Biomining) होत नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर महापालिकेने राष्ट्रीय हरित लवादकडे शपथपत्र सादर करताना बायोमायनिंग आणि लीचेड प्लँट उभा करण्याचा उल्लेख केलाय. यासाठी ५४ कोटी २० लाखाचा डीपीआर शासनाकडे पाठवल्याचे नमुद केले आहे.

बायोमायनिंग म्हणजे काय?

सदर प्रक्रियेत सर्वप्रथम ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती तर सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे करण्यात येतात. कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकणारे पदार्थ वेगळे केले जातात. त्यानंतर ज्यावर प्रक्रिया होऊ शकते, असे पदार्थ एकत्र करून ते जमिनीत बुजवले जातात.

सरकारची आडकाठी

नारेगावचा कचरा डेपो बंद पडल्यानंतर सरकारने मनपाच्या १४८ कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात शासनाने केवळ ७२ कोटी दिल्याचा दावा उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सौरभ जोशी यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या आशेवर फिरले पाणी

सरकारने मंजुर केलेला १४८ कोटीचा निधी वेळीच दिला असता तर त्यात हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी आणि चिकलठाणा या चार ठिकाणी उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात त्याच वेळी बायोमायनिंग आणि लीचेड प्लॅट उभारणे आणि नारेगाव येथे साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ही कामे वेळीच पार पडली असती. चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथील प्रकल्प तयार होऊन कार्यान्वित झाले असले तरी टाकाऊ कचऱ्यावर तसेच जुनाट ढिगाऱ्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने महापालिकेकडे जागेचा प्रश्न उद्भवत आहे. त्यात हर्सूल येथील प्रकल्पाचे काम अद्याप अर्धवट आहे.

लीचेड प्लॅट महत्वाचा

कचरा फ्लॅटमध्ये ओला, सुका आणि मिक्स अशा तीन प्रकारचा कचरा येतो. ओल्या कचऱ्यावर शेंद्रीय खत निर्माण केले जाते. ही प्रक्रिया करताना प्लॅटमधील जे काळेपाणी बाहेर पडते ते सुखना व खाम नदीत सोडण्यात येते. शिवाय हेच पाणी आसपासच्या शेतात आणि नागरी वसाहतीत शिरते. या विषारी पाण्यात मिथेन गॅस निर्मिती होत असल्याने शेतातील पिके जळुन खाक होतात. शिवाय मानवी आरोग्याला घातक असल्याचे सांगत कोणत्याही कचरा प्लॅटवर काळ्या पाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी लीचेड प्लॅट महत्वाचा आहे. तो पडेगाव आणि चिकलठाणा कचरा प्लॅटवर नसल्याचे समोर आले आहे.

लॅन्डफिल आवश्यक

औरंगाबादेतील पडेगाव आणि चिकलठाणा कचरा प्लॅटवर वेस्टेज कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येकी किमान १५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. यात किमान २० फुटाचे खड्डे करून त्यात प्लास्टिक, कपडा, लाकुड असा वेस्टेज कचरा टाकुन त्यावर माती टाकल्यास तेथे ग्रीन फिल्ड तयार होऊ शकते. परंतु औरंगाबादेतील कचरा प्लॅटवर याची देखील कमतरता आहे.

थेट सवाल : सौरभ जोशी, उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख

Q : किती वाहनातून कचरा वाहतूक होते

A : महापालिकेच्या तीनशे वाहनातून कचऱ्याची वाहतूक होते. यापैकी ३० मोठ्या वाहनातून कचरा प्लॅटवर पोहोचवला जातो.

Q : दिवसातून किती वेळा कचरा उचलला जातो

A : सकाळच्या सत्रात ९ प्रभागातील ११५ वार्डात घरोघरी कचऱ्याचे संकलण केले जाते. सायंकाळी व्यापारी प्रतिष्ठानांकडील कचरा संकलन केले जाते.

Q : कचरा व्यवस्थापनासाठी संध्या किती बजेट आहे?

A : बजेट किती हे आत्ताच सांगता येणार नाही तपासून सांगतो. पण नारेगाव, चिकलठाणा, हर्सुल व कांचनवाडी प्रकल्पांवर पडलेल्या जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रियेसाठी आम्ही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत सर्वेक्षण केले. इको प्रो या प्रकल्प सल्लागार समितीमार्फत डीपीआर तयार केला. यात सर्व प्रक्रियेसाठी ५२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यावर हे प्लॅट सुरू होतील.

Q : लीचेड प्लॅट आहेत काय

A : हो हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आपण केलाय. या प्लँन्टसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या १५ व्या वित्त आयोगातून चिकलठाणा व पडेगाव कचरा प्लॅटवर लिचेड प्लॅट उभारणार आहोत. यासाठी २ कोटी ४० लाखाचे टेंडर काढले होते. २९ डिसेंबर अखेरची तारीख होती. पण कुणीही इच्छुक नसल्याचे समोर आले. आता फेरटेंडर काढल्या आहेत. सद्यस्थितीत पडेगाव आणि चिकलठाणा प्लॅटमधील पाणी सुखना व खाम नदीतून एसटीपी प्लॅटवर पाठवून प्रक्रिया करत आहोत.