Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : एकीकडे स्मार्ट सिटी मिशनचा हिस्सा भरण्यासाठी महापालिका बँकेकडून २५० कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत आहे. कर्ज देताना बँकेने महापालिकेकडे तारण ठेवण्यासाठी जागांची मागणी केल्याने या कर्जासाठी २४ मालमत्ता तारण ठेवण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. त्यासाठी तीस मालमत्तांची यादी बँकेकडे देण्यात आली आहे, त्यापैकी चोवीस मालमत्ता तारण ठेवल्या जाणार आहेत. यात महापालिकेच्या काही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा देखील समावेश आहे. एकीकडे अशी नामुष्की ओढवलेली असताना दुसरीकडे सध्या सुरू असलेल्या २०२२-२३ च्या अर्थ संकल्पात प्रत्येक माजी नगरसेवकास वार्डातील विकासकामांसाठी एक कोटी रूपयाची खिरापत वाटण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कुठुन देणार प्रशासक साहेब ११५ कोटी?
औरंगाबादमध्ये महापालिका अंतर्गत एकूण ९ प्रभाग आहेत. या ९ प्रभागात एकूण ११५ वार्ड आहेत. त्यात ११५ वार्ड नगरसेवक आहेत. मग हे ११५ कोटी रूपये महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय देणार कुठुन असा प्रश्न आहे.
साहेब, घोषणाबाजी थांबणार कधी?
कोणत्याही मोठ्या विकासकामांसाठी मालमत्ता तारण ठेवणे हा तर नित्याचाच भाग औरंगाबाद महापालिकेत झाला. पण साधा चेंबरचा एक ढापा टाकण्यासाठी अधिकारी नागरिकांना बजेट नसल्राचे सांगतात. निधी नसल्याने अनेक विकासकामांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले जातात. एकीकडे शहराच्या विकासकामांची मदार सरकारवर अवलंबुन असताना औरंगाबाद महापालिकेची ही घोषणांची आतषबाजी कशासाठी? असा देखील सवाल उपस्थित होत आहे.
माजी नगरसेवकांना कोट्यावधीची तरतूद आधार काय?
धक्कादायक बाब म्हणजे औरंगाबाद महापालिकेत एप्रिल २०२० पासून नगरसेवकांची बाॅडी बरखास्त झालेली आहे. कोविड-१९ च्या संक्रमण काळामुळे गेल्या अडीच वर्षापासून औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक लांबली आहे. सद्यस्थितीत औरंगाबाद महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. माजी नगरसेवकांसाठी तरतूद याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नसताना प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय हे कोणत्या अधिकारात माजी नगरसेवकांच्या खात्यात विविध पण अत्यावश्यक कामांसाठी ११५ कोटी देणार हा देखील संशोधनाचा मुद्दा आहे.
आधी जागा तारण ठेवा मग कर्ज घ्या
स्मार्ट सिटी मिशनचा हिस्सा भरण्यासाठी महापालिका बँकेकडून २५० कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत आहे. कर्ज देताना बँकेने महापालिकेकडे तारण ठेवण्यासाठी जागांची मागणी केली आहे.
तारण पे तारण मालिका सुरूच
यापूर्वी महापालिकेने समांतर जलवाहिनीसाठी व वीजेचे थकीत बिल एक रक्कमी भरण्यासाठी बँकेकडून दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यासाठी २४ जागा तारण ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज फिटल्यानंतर बँकेकडे तारण ठेवलेल्या जागा महापालिकेने स्वत:च्या नावावर करून घेतल्या. आता नव्याने स्मार्ट सिटी मिशनचा हिस्सा केंद्र सरकारकडे जमा करण्यासाठी २५० कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिका काढत आहे. या कर्जासाठीही बँकेने महापालिकेकडे जागा तारण ठेवण्याची सूचना केली आहे. जागा तारण ठेवल्याशिवाय कर्ज मिळणार नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
मग आता कोट्यावधीची घोषणाबाजी कशासाठी?
दुसरीकडे मात्र, वार्डातील विविध अत्यावश्यक कामांसाठी औरंगाबाद महापालिका माजी नगरसेवकांना नव्याने होत असलेल्या २०२२-२३ च्या अर्थ संकल्पात ११५ कोटीची खिरापत देण्याची घोषणा करत आहे. विशेष म्हणजे माजी नगरसेवकांना आपापल्या वार्डातील अत्यावश्यक कामांची यादी देखील मागवण्याचे आवाहन करत आहे. याचाच अर्थ असा की महापालिकेच्या तिजोरीत नाही दमडी आणि चांगली पाहून आणा कोवळी कोंबडी असेच म्हणावे लागेल.