रस्त्यांच्या दर्जावरून औरंगाबादचे खासदार लोकसभेत कडाडले

औरंगाबाद (Aurangabad) : जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून होत असलेल्या रस्त्यांबाबत टेंडरनामाने सातत्याने कोरडे ओढले. यासंदर्भात खासदार इम्तियाज जलील यांचे देखील लक्ष वेधले होते. अखेर त्यांनी सोमवारी लोकसभेत औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात होत असलेल्या या मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून होत असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची चौकशी करा आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रलंबित रस्ते त्वरीत पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील न जोडलेल्या तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर होऊ न शकणाऱ्या वाड्या वस्त्या जोडण्यासाठी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ग्रामविकास विभागामार्फत २०१६ पासून राबविण्यात येते. दुसरीकडे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी देखील ग्रामविकास विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत बिगर आदिवीसी भागात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडली जातात.

योजनेची कामे अपूर्ण; कारवाईला फाटा

मात्र ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या या दोन्ही योजने अंतर्गत सुरू झालेली रस्त्यांची कामे कुठेही मुदतीत पुर्ण केली जात नाहीत. मुदतीत कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, याची माहिती विचारली तर संबंधित ग्रामसडक योजना कार्यालयातील अधिकारी सायंकाळी भेटू सारेच फोनवर बोलता येत नाही म्हणत माहिती दडवून ठेवण्याचा प्रकार करत असल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात योजनेलाच हरताळ

औरंगाबाद जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले ग्रामीण भागातील रस्ते निर्मितीची कामे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून करण्याचा सपाटा राज्य सरकारमार्फत लावला जातो. मात्र त्या रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करणे व रस्त्यांच्या दर्जाबाबत कमालीची गोपनीयता पाळली जात असल्याचा प्रकार टेंडरनामाने उघड केला होता.

लोकशाहीत अधिकाऱ्यांची दडपशाही

यात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षात प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यापैकी किती रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली, किती कामे अपुर्ण आहेत, मुदतीत कामे न करणाऱ्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई केली, याची माहिती मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना विचारली असता ती दडवून ठेवण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

अधिकाऱ्यांना खात्री नाही

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी २ लाख ३६ हजार ८९० किमी आहे. त्यापैकी २ लाख ३ हजार ९९४ किमीचे रस्ते प्रत्यक्ष उपयोगात आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री व ग्रामसडक योजनेतून किती हजार किमी रस्त्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून किती रस्त्यांना ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. तसेच सहा वर्षे देखभाल व दुरुस्तीचा कार्यकाळ असताना चार वर्षापासून कामेच अर्धवट राहतात मग देखभाल दुरूस्तीच्या कार्यकाळ कसा आकारला जातो. मुदतीत कामे करणे आवश्यक असताना ; मात्र त्यापैकी अनेक कामे मुदतीनंतरही अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण होणार की नाही, असे प्रश्न विचारल्यावर अधिकारी त्याची खात्रीही देत नाहीत.

बेजबाबदार कार्यकारी अभियंते ठेकेदार मोकाट

मुदतीत कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजना कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कार्यकारी अभियंत्याची आहे. मात्र त्यांना देखील जबाबदारीचे भान राहत नाही.

माहिती देण्यास टाळाटाळ

याबाबतची माहिती घेण्यासाठी टेंडरनामा प्रतिनिधीने वारंवार या दोन्ही कार्यालयातील संबंधितांच्या पायऱ्या झिजवल्या. पण ती दडवून ठेवली जात आहे. विशेष म्हणजे माहिती घेण्यासाठी गेल्यास तेथे जबाबदार अधिकारी उपस्थितच नसल्याचा अनुभव कित्येकदा आला.

खासदारांकडे पाठपुरावा

यावर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेसह प्रतिनिनिने इम्तियाज जलील यांच्याकडे कैफियत मांडली होती. सातत्याने पाठपुरावा देखील केला होता. त्यानंतर प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची गुणवत्ता नियंत्रण समिती मार्फत दर्जा व गुणवत्ताबाबत तांत्रिक तपासणी करुन संबंधित अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.