पुणे (Pune) : शिवाजीनगर एसटी स्थानकाच्या मूळ जागेवरच ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’ (Transport Hub) उभारण्यास उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार (Ajit PAwar) यांनी शनिवारी तत्त्वतः मंजुरी दिली.
त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेला शिवाजीनगर एसटी स्थानकाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. ‘महामेट्रो’ आणि एसटी महामंडळाने संयुक्तपणे एका महिन्यात आराखडा तयार करावा, असा आदेश त्यांनी दिला. त्यानंतर काम तत्काळ सुरू होईल.
पवार यांनी गणेशखिंड रस्त्यावरील मेट्रोमार्ग, शिवाजीनगर एसटी स्थानक, महामेट्रोकडून सुरू असलेल्या पिंपरी- स्वारगेट मार्गाच्या कामाचा आढावा एका बैठकीत घेतला. त्या वेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
हे एसटी स्थानक गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून पुणे-मुंबई रस्त्यावरील वाकडेवाडी येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. ते लांब पडत असल्याची असंख्य नागरिकांची तक्रार आहे. शिवाजीनगर एसटी स्थानकाच्या जागेवर महामेट्रोचे पिंपरी चिंचवड-स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे भूमिगत स्थानक आहे. भूमिगत स्थानकाच्या वरील जागेत एसटी स्थानक उभारण्याची नागरिकांची मागणी आहे. परंतु खर्च कोणी करायचा यावरून महामेट्रो आणि एसटी महामंडळ यांच्यात एकमत होत नव्हते.
आढावा बैठकीदरम्यान शिरोळे यांनी ही बाब पवार यांच्या निदर्शनास आणली. त्यावेळी पवार यांनी विचारणा केली. त्यावर एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार केल्याचे, मात्र खर्चावर मार्ग निघाला नसल्याचे नमूद केले.
एसटी स्थानक वाकडेवाडीमध्ये स्थलांतरित करताना नंतर मूळ जागेवर एसटी स्थानक उभारून देऊ, असे आश्वासन महामेट्रोकडून मिळाले होते. त्यामुळे हा खर्च त्यांनी करावा अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यावर स्थानक उभारणीचा खर्च महामेट्रो करेल. परंतु, ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’साठी जादा खर्च येऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले. त्यावर पालकमंत्री पवार यांनी महामेट्रोने त्यांच्या वाट्याचा खर्च करावा, अशी सूचना केली. कमी पडणारा निधी राज्य सरकार देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
असे असेल ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’
- मेट्रो, लोकल, एसटी, पीएमपी आणि रिक्षा एकाच ठिकाणावरून मार्गस्थ
- हिंजवडी- शिवाजीनगर आणि पिंपरी-स्वारगेट मेट्रो मार्गावर प्रवासासाठी सुविधा
- पीएमपी स्थानक एसटी स्थानकाच्या शेजारीच होणार
- एसटी स्थानक तळमजल्यावर होणार, त्यावर व्यापारी संकुल उभारणार
- काही जागा शासकीय कार्यालये आणि खासगी उद्योगांना भाडेतत्त्वावर दिली जाणार