मुंबई : लोकसभा निवडणुकांतील फटका आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी-MSRDC) आणखी दोन प्रकल्पांनाही ब्रेक लावावा लागला आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे एमएसआरडीसीने शक्तीपीठ महामार्गापाठोपाठ पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग आणि सिंदखेड राजा-शेगाव भक्तीपीठ महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली आहे. सुमारे २५ ते ३० हजार कोटी रुपये खर्चाचे हे प्रकल्प आहेत.
एमएसआरडीसीने पुणे-नाशिक अतिवेगवान प्रवासासाठी 'औद्याोगिक महामार्ग' बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. २१३ किमी लांबीच्या या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू होते.
तसेच समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे यासाठी सिंदखेडराजा-शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही एमएसआरडीसीने घेतला होता. हा १०९ किमी लांबीचा 'भक्तीपीठ महामार्ग' प्रस्तावित होता.
या चार पदरी रस्ते प्रकल्पाच्या संरेखनास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना खीळ बसली आहे.
शक्तीपीठ महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. औद्याोगिक महामार्गाला शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत आहेत. तर भक्तीपीठ महामार्गाला बुलढाण्यातील गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, हा महामार्ग रद्द करण्यासाठी जनआंदोलन उभारले आहे. हा विरोध पाहता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार भूसंपादन रद्द करण्यात आले आहे.
महामार्गांच्या संरेखनात बदल करून विरोध असलेली ठिकाणे टाळून प्रकल्प मार्गी लावण्याची तयारी एमएसआरडीसीने ठेवली आहे. मात्र, आता या प्रकल्पांच्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारचा पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नसल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थांनी दिली आहे.