एकता गहेरवार - ठाकूर
भंडारा (Bhandara) : विदर्भातील नेते केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेत महत्त्वाच्या पदांवर असतानाही गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे गेलेले नाही. मागची थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल चाळीस वर्षे झाली पण अद्यापही या प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. दुसऱ्या बाजूला या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा संपता संपत नाहीत. कारण अद्यापही अनेक कुटुंबांना पुनर्वसनाची प्रतिक्षा आहे. प्रकल्पग्रस्तांची 2 हजार 894 कुटुंबे अजूनही त्रास सहन करत आहेत. पूर्व विदर्भाच्या विकासासाठी वरदान ठरणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पाची ही स्थिती राज्याला भूषणावह नाही.
गोसीखुर्द धरणाच्या भूमीपूजनाला येत्या 31 मार्च रोजी 40 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीसुद्धा आतापर्यंत ना पूर्णपणे प्रकल्प पूर्ण झाला, ना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सुटल्या. 31 मार्च 1983 रोजी गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाची पायभरणी झाली. तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत 372 कोटी इतकी होती. आज या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाची किंमत 18494 कोटींवर पोहोचली आहे.
दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत, कारण त्यांनाही पूर्णपणे न्याय मिळालेला नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला अद्यापही निधीची गरज आहे. धरणात 100 टक्के पाणी साठा करण्यात आला असला तरी अजुनही गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. अद्यापही अनेक गावांचे पुनर्वसन झालेले नाही.
2,894 कुटुंबांना पुनर्वसनच्या प्रतिक्षा---
गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एकूण 85 गावठाणे बाधित झालेली आहे. त्यापैकी 64 ही पर्यायी गावठाणाची संख्या आहे. 61 गावांत नागरी सुविधा पूर्ण उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पामुळे 14,984 कुटुंबे बाधित झाली आणि 12,090 कुटुंबाना स्थलांतरित करण्यात आले. त्यापैकी 2894 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे अजूनही त्रास भोगत आहेत.
नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील स्थिती
नागपूर जिल्ह्यात रुयाड गावाकरिता रुयाड येथेच पर्यायी गावठाण करण्यात येत आहे. अजूनही 92 कुटुंबे पुनर्वसनाची वाट बघत आहेत. तर भंडारा जिल्ह्यात नेरला आणि खापरी या गावातील 1101 कुटुंबांना पुनर्वसनाची प्रतिक्षा आहे.
जलसिंचनाचे काम जोमात सुरू
गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशीष देवगडे यांनी सांगितले की, 18400 कोटींपैकी 15 हजार कोटी प्रकल्पावर खर्च झालेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात नवीन निधीची तरदूत होणार असून जलसिंचनावर जास्त जोर दिला जात आहे. नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात सिंचन सुविधा देण्याचे कार्य सुरू आहे. धरणात 100 टक्के पाणी उपलब्ध आहे.
डिसेंबर 2024 पर्यंत काम पूर्ण होण्याची शक्यता
आसोलामेंढा फॉरेस्ट प्रकल्प 100 वर्ष जूना आहे. इथे 90 किलोमीटर कॅनल करून पाणी सोडण्याची योजना आहे. परंतु 315 हेक्टर जंगल असल्यामुळे काम करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. 2.7 मीटर पर्यंत ऊंची वाढवायचे काम सुरू असून, 40-45 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे, असे देवगडे यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन क्षमता
या प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता 2,50,800 हेक्टर आहे. 2022-2023 मध्ये जानेवारी 2023 अखेर अद्यावत सिंचन क्षमता निर्मिती 6783 हेक्टर आहे. मुख्य धरणाचे 100 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. धरणात 1146.075 द.ल.घ.मी. इतकी धरणाची साठवण क्षमता आहे.