मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील मोक्याचे ठिकाण असलेल्या धारावीतील जमीन अदानींच्या घशात घालण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली धारावीकरांची फसवणूक केली आहे. या सरकारने अदानींसाठी पायघड्या घालण्याचे काम केले आहे. अदानी रिअल्टीला बांधकाम क्षेत्राचा पुरेसा अनुभव नसतानासुद्धा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम दिले आहे. शिंदे सरकारने टेंडर प्रकियेतही झुकते माप दिल्याचा आरोप 'मुंबई बचाव समिती'ने केला आहे. धारावीतून 'अदानी हटाव, मुंबई बचाव' हा लढा सुरूच राहणार आहे, असा ठाम विश्वास मुंबई बचाव समितीने व्यक्त केला आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने 2022 सालच्या शासन निर्णयाने टेंडर प्रक्रिया राबवून अदानी रिअल्टीला धारावी पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी मंजुरी दिली आहे. ही टेंडर प्रक्रिया म्हणजे अदानी रिअल्टीच्या नेमणुकीसाठी निव्वळ फार्स होता. भागभांडवलात अदानी रिअल्टीला 80 टक्के व राज्य सरकारचे 20 टक्के हिस्सा म्हणजे अदानी रिअल्टीला एकतर्फी निर्णय घेण्याची सरळसरळ परवानगी बहाल करण्यात आली आहे.
संगनमताने टेंडर प्रक्रिया राबवून अदानी रिअल्टीला मंजूर केलेले पुनर्विकास प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करावे, धारावी पुनर्विकास हा आयएनसीआयटीयू प्रकल्प असल्यामुळे धारावीतील सर्व झोपडीधारकांचे पुनर्वसन धारावीतच करावे, त्यांना 500 चौरस फुटांचे घर मोफत द्यावे, इमारतीतील रहिवाशांना 750 चौरस फुटांचे घर मोफत द्यावे, म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जावा, यासाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे, असे मुंबई बचाव समितीने म्हटले आहे.
प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानींना मुंबईतील भूखंड देणे सरकारने थांबवायला हवे. विक्रोळी, कांजूर मार्ग, मुलुंड, वडाळा, बोरिवली, मिठागरच्या जागा, डंम्पिंगच्या जागा, टोलनाक्याच्या जागा, दूध डेअरीच्या जागा कोणताही विचार न करता अदानींना दिल्या जात आहेत. मुंबईतील या जागा अदानींना देण्यास आमचा विरोध आहे, याविरोधात लढण्याचा निर्धार आम्ही केलेला आहे, असे धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक आणि शिवसेनेचे माजी आमदार बाबुराव माने यांनी सांगितले.