NH 6 Tendernama
टेंडर न्यूज

नवापुरातील भूसंपादन प्रकरणी न्यायालयाचा NHAIला दणका

टेंडरनामा ब्युरो

नवापूर (Nagpur) : जोपर्यंत गंगापूर शिवारातील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे सुरू झालेले कामकाज बंद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच जमीन संपादनाच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

गंगापूर (ता. नवापूर) शिवारात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणात शेतकऱ्यांची जमीन संपादित न करता, कोणताही मोबदला न देता जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांना नवापूर तालुक्यातील गंगापूर शिवारात जबरदस्तीने रस्त्याचे चौपदरीकरण काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

कामाची सुरवात करीत असताना नवापूर तालुक्यातील गंगापूर शिवारातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी खत्री यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्याजवळ सातबारा आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असे सांगत चर्चा फेटाळली होती. यानंतर व्यथित होऊन शेतकरी गोविंद पोसल्या गावित व विलास विजयसिग वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. गंगापूर शिवारात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण कामाला हरकत घेतली.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठसमोर न्यायमूर्ती धानुका व न्या. मेहरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाने सुरू केलेल्या कामाबाबत नाराजा व्यक्त केली. राष्ट्रीय महामार्गाने कुठल्याही प्रकारच्या कायद्याचा वापर न करता अथवा कुठल्या प्रकारचे जमीन अधिग्रहण न करता काम सुरू केले होते. कुठल्याही प्रकारची भूसंपादनाची प्रक्रिया न पार पाडता अथवा जमिनीचे अधिग्रहण न करता सुरू केलेले कामकाज म्हणजे मालकाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे असे होते, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

जोपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या कामला सुरवात करायची नाही असे सांगत, सुरू झालेले काम बंद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

शेतकरी संतप्त
नवापूर तालुक्यातील गंगापूर शिवारात शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादन न करता व कोणताही मोबदला न देता राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू केल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आमदार शिरीषकुमार नाईक यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून न्याय मागण्यात आला होता. त्या संदर्भात १ मे रोजी आमदार शिरीषकुमार नाईक आणि जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी गंगापूर शिवारात येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती.