Mumbai Tendernama
टेंडर न्यूज

कोविडमध्ये गरिबांच्या ताटात धुतले १३० कोटींचे 'हात'?

सहाय्यक आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : कोविडच्या (Covid 19) काळात लाखो बेघर व्यक्तींची 'पेटपूजा' केलेल्या मुंबई महापालिकेतल्या (Mumbai Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांनी मात्र; 'लक्ष्मी दर्शन' म्हणजे, जेवणावळीतून तब्बल १३० कोटी रुपयांचा घोटाळ्याकडे (Scam) लक्ष वेधले गेले आहे. या लोकांच्या जेवणातूनही एवढ्या रकमा लाटल्याचा ठपका महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्तांवर ठेवला आहे. अर्थात, गरिबांच्या ताटात 'बाबूं'नीच हात धुतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत. दुसरा प्रश्न म्हणजे, जेवणाच्या 'टेंडर'मध्ये कोणी गफला केला आणि कोणाचे पोट भरले? याचीही चर्चा रंगली आहे. हे प्रकरण उकरून काढत महापालिकेतल्या विरोधकांनी शिवसेनेलाच (Shivsena) टार्गेट केल्याचेही दिसत आहे.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला. त्यानंतर काही दिवसात रुग्ण संख्या वाढल्याने मुंबईसह देशभरात लॉकडाऊन केले. लॉकडाऊन दरम्यान विस्थापित मजूर आणि कष्टकर्यांची उपासमार होऊ लागल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पालिकेने अन्नाची पाकिटे बनवून वाटप करण्यास सुरुवात केली. हे अन्न वाटप कोणाला व कुठे केले, किती लोकांना केले याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. गेले दीड महिना याची चौकशी पालिकेच्या लेखा विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र अशा प्रकारचे अन्न वाटप कुठे आणि कोणाला केले, किती पाकिटांचे वाटप केले याची कोणतीही माहिती पालिकेच्या विभाग कार्यालयांकडे नसल्याचे उघड झाल्याचे विराेधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान मुंबई महापालिकेने अन्नाचे पाकीट बनवून वाटप केले आहे. यासाठी राज्य सरकार महापालिकेला निधी देणार होते. पालिका अन्न वाटपावर १३० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगत आहे. राज्य सरकारने यासाठी फक्त १८ कोटींचा निधी दिला असल्याचे रवी राजा यांनी संगितले.

मुंबई महापालिकेकडून कोविड काळात करण्यात आलेल्या अन्न वाटपाची चौकशी करण्यासाठी दीड महिन्यापूर्वी पत्र दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या लेखा परीक्षकांकडून चौकशी सुरु आहे. या चौकशी दरम्यान नियोजन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांना उपायुक्त म्हणून बढती देण्यात आली आहे. यामुळे नियोजन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त हसनाळे व इतर अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन कारवाई करुन त्याचा अहवाल सादर करावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.