भाजप नेत्या आणि तत्कालिन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कार्यकाळात २०१५ साली चिक्की खरेदीचा घोटाळा त्यावेळी चांगलाच गाजला होता. कोणत्याही प्रकारची निविदा न काढता देण्यात आलेल्या २०६ कोटींच्या चिक्की आणि इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यांच्या घोटाळ्याचे पडसाद राज्यात उमटले होते. नेमका हा घोटाळा काय होता, त्याबाबतची ही गोष्ट...
----
महिला व बालविकास विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जीआर काढून २०६ कोटी रूपयांच्या चिक्कीसह विविध वस्तू पुरवण्याचे काम २४ संस्था आणि कंपन्याना दिले. त्यामध्ये चिक्की आणि अन्य वस्तूंच्या पुरवठ्याचे कामे देताना राज्य खरेदी धोरणातील निकष लक्षात घेण्यात आले नाही. तसेच एखाद्या मागणीला शासकीय प्रस्ताव आवश्यक असतानाही त्याकडेही दुर्लक्ष करून एकाच दिवसात अनेक प्रकारचे नियम डावलून जीआर काढण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सूर्यकांता औद्योगिक महिला बचत गटाला कोणत्याही प्रकारचे टेंडर न काढता १०६ कोटी रूपयांची चिक्की आणि इतर वस्तू पुरवठा करण्याचे कामे देण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे या सूर्यकांता महिला बचत गटाकडे चिक्कीचे उत्पादन करण्यासाठी कारखाना, कंपनी किंवा पँकिंग युनिट आदी कोणतीही यंत्रणाही त्यावेळी उपलब्ध नव्हती. त्यांनी पुरवलेली चिक्की ही अत्यंत निकृष्ठ दर्जा होती.
---
२०१३ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून सूर्यकांता औद्योगिक महिला बचत गटाकडून ७६ कोटी रूपयांची चिक्की घेण्याचे नियोजन केले होते; मात्र तत्कालिन आदिवासी विकास आयुक्त राधिका रस्तोगी यांनी सूर्यकांताची उत्पादन मर्यादा लक्षात घेऊन केवळ काही लाखांची कामे देता येईल, असे सांगत ७६ कोटी रूपयांच्या चिक्की पुरवठ्याची ऑर्डर रद्द केली होती. त्यामुळे ठेकेदाराने तयार केलेली चिक्की गोदामांमध्ये पडून होती. दोन वर्षानंतर तीच चिक्की महिला व बालविकास विभागाकडून राज्यातील अंगणवाड्यांना पुरवली जाणार होती. चक्क दोन वर्ष पडून असलेली शिळी चिक्कीची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य खरेदी धोरण आणि टेंडरचे सर्व नियम मोडीत काढून सूर्यकांता औद्योगिक महिला बचत गटाला एकाच दिवसात जीआर काढून चिक्की पुरवठ्याचे काम देण्यात आले होते.
---
असा झाला घोटाळा उघड
एकाच दिवशी जीआर काढून तेही टेंडर न काढता चिक्की वाटपाचे कंत्राट सूर्यकांता महिला बचत गटाला देण्यात आल्याने तत्कालिन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणावर आक्षेप घेतला. याबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जोरदार चर्चाही रंगली. सूर्यकांताने पुरवलेली चिक्की निकृष्ठ आणि खाण्यायोग्य नसल्याचे पुरावेही विरोधी पक्षाने विधिमंडळात सादर केले होते. दोन वर्षे चिक्की गोदामांमध्ये पडून असल्याने त्यात माती, वाळूचे खडेही आढळून आले होते. या घोटाळ्याबाबत संबंधित दोषींवर कारवाईची मागणी जोर धरत असतानाही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली. फडणवीस यांनी तत्कालिन मंत्री पंकजा मुंडे यांना या प्रकरणात क्लीनचिट दिली. त्याचवेळी २०१५ साली या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने खासगी पुरवठाधारकांवर अद्याप गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, असा सवाल केला. सोबतच चिक्कीचे उत्पादन करताना अन्न सुरक्षा कायद्याचे (एफडीए) उल्लंघन करण्यात आल्यानंतरही त्याकडे कानाडोळा का केला, अशी विचारणा केली. त्यामुळे या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.