गेल्यावर्षी कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयातील खाटा कमी पडू लागल्याने महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात जम्बो कोविड केंद्र उभारण्याचा मुंबई महापालिकेने निर्णय घेतला. कमी वेळात केंद्र उभारणार रुग्णांवर उपचार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने महापालिकेने शहरातील काही मंडप डेकोरेटर्सकडून दरपत्रिका मागवण्यात आले. त्यापैकी सर्वांत कमी दरपत्रिका असलेल्या डेकोरटर्सला काम देण्यात आले; मात्र निविदा प्रक्रिया न राबवता कोविड केंद्र उभारल्याने या कामात कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत म्हणजे एप्रिल २०२० मध्ये रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने शहरातील रुग्णालये अपुरी पडू लागली. त्यामुळे महापालिकेने शहरात काही ठिकाणी जम्बो कोविड केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याचाच भाग म्हणून गोरेगावच्या नेस्को सभागृहात १०० खाटांचे विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी महापालिकेने १० एप्रिल २०२० रोजी काही मंडप डेकोरेटर्सकडून दरपत्रिका मागवण्यात आल्या. त्यापैकी प्राप्त झालेल्या तीन दरपत्रिकांपैकी ‘मे. न्यू इंडिया डेकोरेटर्स’ यांचे दर सर्वात कमी असल्याने त्यांना हे काम सोपवण्यात आले; मात्र अचानक ‘मे. न्यू इंडिया डेकोरेटर्स’कडून काम काढून ते ‘मे. रोमेल रिॲल्टर्स’ला देण्यात आले. एका कंपनीकडून काम दुसऱ्या कंपनीकडे दिल्याने कोट्यवधीचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर हे काम महापालिकेने आपल्या जवळच्या कंपनीला दिल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. कोविड केंद्राच्या उभारणीतील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत आरोप-प्रत्यारोप वाढल्यानंतर पालिकेने मात्र कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे सांगितले. आरोग्य केंद्राच्या उभारणीत तसेच त्याच्या प्रशासकीय कार्यवाहीमध्ये कोणतीही आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाली नसल्याचेही पालिकेने नमूद केले आहे.
----
महापालिकेचे स्पष्टीकरण
कोविड केंद्राच्या उभारणीचे काम करताना ‘मे. न्यू इंडिया डेकोरेटर्स’ यांच्याकडून कार्यवाही योग्यपणे होत नसल्याचे आणि काम असमाधानकारक असल्याचे आढळून आले. दरम्यानच्या काळात नेस्को कोविड केअर सेंटरची क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आवश्यक साहित्याचा सक्षमपणे पुरवठा करू शकणाऱ्या तसेच वाजवी दराने काम करणाऱ्या नव्या पुरवठादाराचा युद्धपातळीवर शोध घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे तातडीने ‘मे. रोमेल रिॲल्टर्स’ला हे काम देण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
नेस्को कोविड केंद्राची क्षमता सुरूवातीच्या १०० वरून ८५० आणि त्यानंतर दोन हजार खाटांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी होणारा खर्च काही प्रमाणात महापालिकेच्या निधीमधून, तर काही खर्च सीएसआर फंडातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक खाटेसोबत रुग्णासाठी आवश्यक साहित्य, विद्युत यंत्रणा, एक ऑक्सिजन सिलेंडर आणि पूरक यंत्रणा पुरवण्याची जबाबदारी देखील पुरवठादारावर निश्चित करण्यात आली त्यामुळे पालिकेची मोठी बचत झाल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. या कामासाठी एकूण आठ कोटी ४१ लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. याशिवाय कंत्राटदाराला त्याने पूर्तता न केलेल्या वस्तू आणि साहित्यही पुरवण्यास सांगण्यात आले. यामुळे महापालिकेची सुमारे ५० ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतची बचत झाल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
-----
--------------------------
ऑक्सिजन प्लांटच्या निविदेत घोटाळा ?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी रुग्णालयांना अविरत ऑक्सिजन पुरवठा व्हावा म्हणून महापालिकेने ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत तब्बल ३२० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द शिवसेनेसोबत महाविकास आघाडीत घटकपक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे मंत्री अस्लम शेख यांनी केला आहे. काळ्या यादीत असलेल्या कंपनीला ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे काम दिल्याचा आरोप करत चौकशी करण्याची मागणी मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केला.
अस्लम शेख यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे याबाबत पत्र दिले आहे. महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी कंपनीशी हातमिळवणी करत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेली दुसरी कंपनी जयपूरमधील सवाई मानसिंग वैद्यकीय महाविद्यालय ही कंपनीही काळ्या यादीत आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात १६ ऑक्सिजन प्लांट अपूर्ण ठेवणाऱ्या कंपनीला पुन्हा काम देणे योग्य ठरणार नाही, असेही अस्लम शेख यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात ३२० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे. मुंबईत नियोजित ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यापूर्वीच मुंबई महापालिकेने ‘हायवे कस्ट्रक्शन’ या कंपनीला ऑक्सिजन जनरेटर बसवण्याचे काम दिल्याचा आरोप शेख यांनी केला. भायखळा येथील राणीच्या बागेतील पेंग्विन प्रकल्पात अनियमितता केल्याप्रकरणी हायवे कंस्ट्रक्शनला दंड आकारण्यात आला आहे. शिवाय मुंबईत सुरू असलेल्या ऑक्सिजन प्लांट संदर्भातील कामे पूर्ण केलेली नाहीत, तरीही ‘हायवे कन्स्ट्रक्शन’ला कंत्राट देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला जात आहे.